काठमाडौँ । संविधानतः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका उच्चपदस्थहरूमाथि समेत अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैँ कार्यपालिकाको बन्धक बनेको घटना बाहिरिएपछि राजनीति र कानुनवृत्तमा तीव्र आक्रोश पैदा भएको छ ।
गत सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भनिएको एउटा घटनाले विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नै गम्भीर चुनौती दिएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार इ–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा राजनीतिक स्वार्थअनुकूल मुद्दा नचलाएको झोँकमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेन, सल्लाहकार असिम शाह र मुख्य स्वकीय सचिव सुवास शर्माको टोलीले अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसहित आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द, हरि पौडेल, सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य, सचिव र अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई सिंहदरबारमा केरकार मात्र गरेनन्, अपशब्द प्रयोग गर्दै ९ घण्टासम्म बन्दी बनाएर जबरजस्ती पक्राउ पुर्जी टाइप गर्न लगाएको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले ‘कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाई र पक्राउ पुर्जी जारी नगरी यहाँबाट जान पाउँदैनौ’ भन्दै धम्क्याएको विषय अहिले कानुनवृत्त र राजनीतिमा तीव्र आक्रोशको विषय बनेको छ ।
यस घटनालाई संवैधानिक अंगमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अख्तियारले आफ्नो साख जोगाउन अब ‘आक्रामक कानुनी कदम’ चाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘पक्राउ पुर्जी जारी नगरेसम्म जान पाउनुहुन्न भन्नु अख्तियारको स्वतन्त्रतामाथि कार्यपालिकाको नाङ्गो हस्तक्षेप मात्र होइन, लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने प्रयास हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, ‘कुनै पनि फौजदारी वा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धान गर्ने आफ्नै स्वतन्त्र कानुनी प्रक्रिया हुन्छ । कसको विरुद्ध के प्रमाण भेटियो र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने विशेषाधिकार सम्बन्धित अनुसन्धान निकायको मात्रै हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार अख्तियारले अब रक्षात्मक होइन, आक्रामक बनेर आफ्नो संवैधानिक हैसियत प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको छ, कानुनतः अख्तियारले आफ्ना पदाधिकारीलाई बन्धक बनाउने र अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोज्ने प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र कर्मचारीहरूमाथि नै तत्कालै छानबिन र कारबाही अघि बढाउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी र सल्लाहकारहरू राज्यको कानुनी प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने ‘समानान्तर सत्ता’ होइनन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई दबाब दिनु आफैँमा पद र शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको त्रिपाठीको ठहर छ । फौजदारी न्याय प्रणालीमा अनुसन्धान अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिनु, धम्क्याउनु र बन्धक बनाउनु गम्भीर फौजदारी कसुर भएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र हस्तक्षेप गर्न खोज्नु भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत सजाययोग्य कसुर मानिने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको ठहर छ कि यदि अख्तियारले यो शक्तिको नाङ्गो नाचलाई टुलुटुलु हेरेर बस्यो भने भोलि मुलुकमा विधिको शासन अन्त्य भई ‘जसको लाठी उसको भैँसी’को स्थिति सिर्जना हुने निश्चित छ ।
‘अख्तियारले आफ्नो साख जोगाउने हो र जनतामाझ आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्ने हो भने कसैको दबाब वा प्रभावमा पर्नु हुँदैन,’ त्रिपाठीले प्रस्ट पारे, ‘आफ्ना पदाधिकारीलाई बन्धक बनाउने र धम्क्याउने प्रधानमन्त्रीका पीए, मुख्य स्वकीय सचिव र सल्लाहकारमाथि नै पदको दुरुपयोग गरेको कसुरमा अख्तियारले तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्छ । बल अब अख्तियारकै कोर्टमा छ ।’
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो स्वेच्छाचारिताविरुद्ध अख्तियारले कस्तो कदम चाल्छ, त्यसैले विधिको शासनको भविष्य तय गर्ने पनि त्रिपाठीको ठहर छ ।
प्रतिक्रिया