मौद्रिक नीति २०८३/८४: सुस्ताएको अर्थतन्त्र ब्युँझाउने प्रयास

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर विश्व पौडेलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको यो नीतिलाई सरसर्ती हेर्दा बजारलाई तर्साउनेभन्दा पनि पुराना लचिला व्यवस्थाहरूलाई निरन्तरता दिएर ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति लिएको देखिन्छ । सुस्त रहेको बजारलाई चलायमान बनाउनु र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु नै यसपालिको मौद्रिक नीतिको मुख्य ध्येय हो ।

राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको छ । वर्तमान बजारको शिथिलता र कर्जाको कमजोर मागलाई हेर्दा यो लक्ष्य भेटाउन बैंकहरूलाई निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, मुद्रास्फीति (महँगी) लाई ५.५ प्रतिशतभित्र राख्ने दाबी गरिएको छ । एकातिर कर्जा विस्तार गर्ने र अर्कोतिर महँगी नियन्त्रणमा राख्ने यो दोहोरो दबाबमा राष्ट्र बैंक कत्तिको सफल हुन्छ, त्यो आगामी दिनको ब्याजदर र बजारको उपभोग्य क्षमतामा निर्भर रहनेछ ।

मौद्रिक नीतिले बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई परिमार्जन नगरी हालकै अवस्थामा निरन्तरता दिएको छ । यसले बजारमा तत्कालै ठूलो उथलपुथल ल्याउने छैन । नीतिगत निरन्तरताका हिसाबले यो सकारात्मक भए पनि ब्याजदर अझै घट्ने आशामा बसेका उद्योगी–व्यवसायीका लागि भने यो निर्णयले खासै उत्साह थपेको छैन । यद्यपि, बैंकहरूको लागत घटाउने घोषणाले कर्जाको प्रिमियम दरमा केही राहत मिल्न सक्छ ।

यसपालिको मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा ठूलो र नयाँ घोषणा भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुनःवर्गीकरण हो । हाल कायम रहेका क, ख, ग र घ वर्ग (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्त) लाई व्यवसायको आकार र प्रकृतिअनुसार विशिष्टिकृत सेवासहितको बैंकिङ अवधारणामा लैजाने नीति लिइएको छ । यो नेपालको बैंकिङ इतिहासमा नयाँ प्रयोग हो । यसले बैंकहरूलाई आ–आफ्नो ‘कोर’ क्षेत्रमा केन्द्रित हुन त मद्दत गर्छ, तर वर्षौंदेखि स्थापित संरचनालाई भत्काएर नयाँ ढाँचामा ढाल्न प्राविधिक र व्यावहारिक चुनौतीहरू निकै धेरै छन् ।

रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को निरन्तर वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सुधार र विदेशी विनिमय सञ्चितिको अनुकूलताका कारण राष्ट्र बैंक अहिले बलियो धरातलमा छ । गभर्नर पौडेलले पनि बजेट कार्यान्वयन र अन्य बाह्य स्रोतका कारण तरलतामा थप दबाब नपर्ने आँकलन गरेका छन् । तरलता बढी भएमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले नयाँ उपकरणहरू प्रयोग गर्ने संकेत गरेको छ, जसले बजारमा पैसाको सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्नेछ ।

समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को मौद्रिक नीति न त अति कसिलो छ, न त अति आक्रामक । यो एक प्रकारको ‘मध्यमार्गी र सुरक्षित’ नीति हो । सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता, ऋणी र बैंक सबैको हित रक्षा गर्ने दाबी गरिए पनि बजारमा नयाँ उत्साह भर्न यसले कत्तिको मद्दत गर्छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले यसपछि जारी गर्ने एकीकृत निर्देशन र बैंकहरूको कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुनेछ । सुरक्षित बाटो रोज्दा अर्थतन्त्र सुरक्षित त रहला, तर यसले सुस्ताएको बजारलाई तत्कालै ‘जम्प’ गराउने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ ।