काठमाडौँ । राजनीतिमा एउटा निर्मम विडम्बना छ– विपक्ष वा सडकमा हुँदा ओकलिएका आक्रोश र नैतिक शब्दहरू सत्तामा पुगेपछि आफैँलाई गिज्याउने सबैभन्दा ठूलो बोझ बन्छन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि मुगुका गणेश नेपालीले आफ्नै शरीरमा झोसेको आगो र वीर अस्पतालमा भएको उनको निधनले यतिबेला सिंहदरबारको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ठीक त्यही नैतिक कठघरामा उभ्याइदिएको छ।
विडम्बना कस्तो भने हिजो राज्यको बेथितिविरुद्ध नागरिक आक्रोशको नेतृत्व गर्नेहरू नै आज राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हालिरहेका छन्।
तीन वर्षअघि इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले नयाँ बानेश्वरमा आत्मदाह गर्दा काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए- ‘आत्मदाहको सबैभन्दा ठूलो कारण राज्य हो। यो राज्यको चरम असफलताको संकेत हो।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि ‘हामी दोषी छौँ, म दोषी छु’ भन्दै त्यतिबेला नागरिकमा आशा जगाउन नसकेको आत्मग्लानि व्यक्त गरेका थिए। ती शब्दले त्यतिबेला एउटा फरक राजनीतिक मानक खडा गर्ने प्रयास गरेका थिए।
तर आज समय बदलिएको छ, पात्रहरूको भूमिका बदलिएको छ। रवि लामिछाने र बालेन शाह दुवै राज्य संयन्त्रको निर्णायक तहमा छन्। त्यसैले आज सोधिने प्रश्न अरू कसैलाई होइन, उनीहरूलाई नै हो– तीन वर्षअघि आत्मदाह राज्यको असफलताको प्रतीक थियो भने आज राहदानी विभागअगाडि मुगुका तन्नेरीको मृत्युले कुन राज्यको चित्र देखाइरहेको छ ? के नागरिकले आफ्नो पीडा वा आक्रोश दर्ज गर्न आफ्नै जीवन दाउमा राख्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रको उपलब्धि हो ?
वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई जाने प्रक्रियामा रहेका मुगुका गणेश नेपाली काठमाडौँमा दुःखजिलो गरिरहेका थिए। प्रत्यक्षदर्शी र पारिवारिक स्रोतका अनुसार यात्रु ओराल्न रोकेको मोटरसाइकलमा महानगर प्रहरीले ‘ह्विल लक’ गरिदिएपछि उत्पन्न विवाद र भनाभनले उनलाई चरम निराशामा पुर्यायो।
यो घटनाले हाम्रो शहरी व्यवस्थापन र ट्राफिक नियमन कति न्यायोचित र मानवीय छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नियम पालना गराउनु राज्यको दायित्व हो, तर नियम कार्यान्वयन गराउने निकायहरू ‘डन्डा चलाउने र राजस्व असुल्ने’ औजार मात्र बन्दा नागरिक कति सास्ती भोगिरहेका छन् भन्ने यसले देखाउँछ। एउटा सामान्य श्रमजीवी नागरिकले दैनिक गर्जो टार्न सङ्घर्ष गरिरहँदा, राज्यको व्यवहार कति कठोर र असंवेदनशील बन्न सक्छ भन्ने दृष्टान्त गणेश नेपालीको आत्मदाह हो।
जब नागरिकले राज्यका ढोकाहरू आफ्ना लागि बन्द देख्छ र आफ्नो पीडा सुनाउने अन्तिम भाषा ‘आगो’ लाई बनाउँछ, तब त्यो एउटा व्यक्तिको मात्र पराजय हुँदैन। त्यो सिङ्गो लोकतान्त्रिक राज्य संयन्त्र, यसको सेवा प्रवाह र उत्तरदायित्वमाथिको नैतिक पराजय हो।
लोकतन्त्र आवधिक निर्वाचन जितेर सरकार बनाउने वा सुशासनका डिजिटल नारा घन्काउने व्यवस्था मात्र होइन। यो त नागरिकको सानोभन्दा सानो गुनासो सुन्ने, उनीहरूको आर्थिक–सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने र अन्तिम क्षणसम्म जीवनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी हो। नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो कुनै राजनीतिक उपलब्धि वा सुशासनको मोडेल हुन सक्दैन। नागरिकको चीत्कारप्रति उदासीन रहँदै विकास वा समृद्धिका गफ हाँक्नु लोकतन्त्रको मर्ममाथिको प्रहार हो।
आज सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका पुराना स्टाटसहरू राजनीतिक व्यङ्ग्य होइनन्, ती वर्तमान सत्ताका लागि उनीहरुले विगतमा छाडेका नैतिक प्रश्नहरू हुन्। हिजो अरूलाई दोषी देखाएर लेखिएका शब्दहरूको जवाफ आज उनीहरू आफैँले आफ्नो शासनकालको व्यवहारबाट दिनुपर्ने बेला आएको छ।
सरकारले अब आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। गणेश नेपालीको मृत्युको कारक बनेको भनिएको महानगर प्रहरीको भूमिका, जरिवानाको आतङ्क र यसका सम्पूर्ण पक्षमाथि एउटा निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन हुन जरुरी छ। यदि कुनै सरकारी निकाय, कर्मचारी वा पद्धतिको गैरजिम्मेवारपनका कारण एउटा नागरिक आत्मदाह गर्न बाध्य हुन्छ भने दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनैपर्छ।
सत्तामा बस्नेहरूले के बिर्सनु हुँदैन भने नागरिकको जीवन कुनै राजनीतिक प्रयोगशाला होइन। एउटा नागरिकको जीवन जोगाउन नसक्ने र उनीहरूलाई आत्मदाहको स्थितिसम्म पुर्याउने राज्यले गर्ने सुशासनका दाबीहरू नैतिक रूपमा खोक्रा ठहरिन्छन्।
हिजो अरूलाई औँला ठड्याएर राजनीतिक उचाइ लिएका बालेनतिरै आज उनैका बाँकी चारवटा औँला फर्किएका छन्। अब प्रम बालेनले फेसबुकमा स्टाटस मात्र लेखेर उम्किन पाउँदैनन्– उनले ठोस नीति, राहत र शासकीय सुधारमार्फत ‘आजको राज्य हिजोको जस्तो असफल छैन’ भनेर कामबाटै प्रमाणित गर्नुपर्ने तत्कालको चुनौती हो।
प्रतिक्रिया