काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले हालै जारी गरेको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” प्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (ईक्यान) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सरकारले यो नियमावली असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरी मुद्रण विभागमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
जारी नयाँ नियमावलीमा कन्सल्टेन्सी व्यवसाय सञ्चालनका लागि रु. २५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने, अनुमति पत्रका लागि रु. ५० हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने र विदेश अध्ययनका लागि गरिने शैक्षिक मेला (एजुकेसन फेयर) आयोजना गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको छ ।
यो नियमावलीले निजी क्षेत्रको अर्बौँको लगानी डुब्ने र हजारौँको रोजगारी संकटमा पर्ने भन्दै ईक्यानका महासचिव भवनाथ हुमागाईद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नियमावली तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
नियमावलीका मुख्य र विवादास्पद प्रावधानहरू के छन्?
सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नियमावली ल्याएको दाबी गरे तापनि व्यवसायीहरूले यसलाई व्यवसाय धराशायी बनाउने ‘दमनकारी नीति’ को रूपमा लिएका छन्।
नियमावलीका विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी आयोजना गरिने शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनीहरूमा रोक लगाइएको छ। त्यस्तै विद्यार्थीसँग गरिने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा बैंक वा डिजिटल माध्यमबाट मात्र गर्नुपर्ने र नगद लिन नपाइने भनिएको एको छ।
यस्तै संस्थाहरूलाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नेछ भने विदेशी लगानी भएका संस्थाले १ वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ। पठाइएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा कन्सल्टेन्सीले क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने कडा नियम बनाइएको छ।
ईक्यानले आफूहरू नियमनको विरोधी नभएको तर सरकारले ल्याएको अत्यधिक नियन्त्रणमुखी र अव्यावहारिक व्यवस्था स्वीकार्य नहुने जनाएको छ।
ईक्यानले सरकारसँग तत्काल निम्न ५ बुँदे मागहरू पूरा गर्न आग्रह गरेको छ:
क. वर्तमान स्वरूपमा जारी गरिएको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” तत्काल फिर्ता गरियोस्।
ख. सम्पूर्ण सरोकारवालासँग औपचारिक, अर्थपूर्ण तथा परिणाममुखी संवाद तत्काल सुरु गरियोस्।
ग. विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रको हितविपरीत रहेका सम्पूर्ण विवादास्पद प्रावधान संशोधन गरियोस्।
घ. नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको शिक्षा समता शुल्क (Education Equity Fee) सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी व्यावहारिक तथा न्यायोचित बनाइयोस्।
ङ. नियमावलीलाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा व्यावहारिक यथार्थअनुसार पुनः परिमार्जन गरी मात्र लागू गरियोस्।
ईक्यानले सरकारले आफुहरुको माग पूरा नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । ईक्यानले आन्दोलन लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र संविधानको पूर्ण सम्मान गर्दै सञ्चालन गरिने र सरकार वार्ताका लागि तयार भएमा आफूहरू सधैँ सकारात्मक समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको समेत जनाएको छ।
प्रतिक्रिया