शिक्षा नियमावलीप्रति आपत्ति जनाउँदै महासंघले भन्याे-‘सरकारले सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त बनाउँदैछ’

काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले सरकारले हालै जारी गरेको शिक्षा नियमावली २०७९ को दोस्रो संशोधनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले उक्त संशोधनले सामुदायिक विद्यालयहरूको अधिकार, भूमिका र व्यवस्थापन प्रणालीलाई कमजोर बनाउने भन्दै तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा देशभरका २६ हजार भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिहरूको क्षेत्राधिकार सङ्कुचन गर्ने, समुदायको अस्तित्व र भूमिकालाई अवमूल्यन गर्ने तथा विद्यालय र समुदायबिचको सम्बन्ध विच्छेद गराउने अभिप्रायले यो संशोधन ल्याइएको दाबी गरेका छन् । यसले सामुदायिक विद्यालय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने खतरा रहेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले विशेषगरी नियमावलीका केही प्रावधानप्रति असहमति जनाएको छ।​ जसमा प्रधानाध्यापक छनोटमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका नराख्नु, शिक्षक सरुवा र विद्यालय समायोजन तथा एकीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाले विद्यालयलाई थप कमजोर बनाउने उल्लेख छ।

त्यस्तै,महासंघले विशेषगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी प्रावधानमा आपत्ति जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार समिति गठन हुनुअघि कम्तीमा पाँच वर्ष कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको व्यक्ति मात्र समावेश हुन पाउने प्रावधानलाई अव्यावहारिक र संवैधानिक मर्मविपरीत रहेको बताइएको छ। यसले नागरिकको राजनीतिक अधिकारमा बन्देज लगाउने र अभिभावक तथा समुदायको सहभागिता कमजोर बनाउने महासंघको भनाइ छ।

त्यसैगरी शिक्षक तथा कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। अवकाश पाएको दुई वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा समावेश गर्न नपाइने प्रावधानले अनुभवी जनशक्तिको उपयोगमा अवरोध सिर्जना गर्ने महासंघले जनाएको छ।