काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि जापानी राजदूत मायदा तोरुले बिहीबार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल–जापानबिचको लामो समयदेखिको मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध, साझा हित तथा बहुआयामिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । साथै, आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा गर्न सकिने सम्भावित सहकार्यका क्षेत्रबारे पनि विचार–विमर्श भएको थियो ।
भेटका क्रममा नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले नेपाल र जापानबिचको ऐतिहासिक, मैत्रीपूर्ण तथा विश्वासमा आधारित सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्धताका साथ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘सार्वजनिक शिक्षा सुधारका चुनौतीहरू छन् । तर चुनौती स्वीकार गर्नु नै सुधारको प्रारम्भिक पूर्वसर्त हो । त्यसका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ ।’
मन्त्री पोखरेलले शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन समय लाग्ने भए पनि सुधार र परिवर्तनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यसको उदाहरण स्वरूप विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार मूल्याङ्कनको काम अघि बढाइएको र सोही आधारमा आगामी दिनमा आवश्यकता अनुसार विद्यालयहरूमा बजेट विनियोजन गरिने बताए । साथै, भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सुविधा तथा शिक्षक तालिमलगायतका क्षेत्रमा मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले सुरक्षित विद्यालय पूर्वाधार, डिजिटल तथा स्मार्ट लर्निङ, शिक्षकको पेसागत क्षमता विकास, विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषणलगायतका क्षेत्रमा जापान सरकारसँग सहकार्य गर्न सकिने उल्लेख गरे । साथै, जापानमा विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीलाई सांस्कृतिक मूल्य र अनुशासन सिकाउने अभ्यासबाट नेपालले पनि सिक्न सक्ने र नेपाली संस्कृति, मूल्य–मान्यता तथा सहकार्यको भावना विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखे । मन्त्री पोखरेलले परिवर्तित सन्दर्भअनुसार नयाँ सोच र सुधारसहित सरकार अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै सम्भावित क्षेत्रमा जापान सरकारसँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको बताए ।
जापानी राजदूत तोरुले सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि नेपाल सरकारले थालेका प्रयासमा जापान सरकारको निरन्तर सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विद्यालय शिक्षाको सुधार र सुशासनका लागि दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धता, सक्षम कर्मचारीतन्त्र तथा समग्र प्रणालीको विश्वास आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै त्यस किसिमको पहलमा जापानले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया