काठमाडौं । राजनीतिक उतारचढाव र सत्ताको हानथापले देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी बन्धक बनाउँछ भन्ने कुरुप चित्र भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ ले देखाएको छ। इतिहासमै सम्भवतः पहिलोपटक एउटै बजेटलाई तीन जना अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अनौठो र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको साक्षी बन्यो देश। तर, परिणाम भने सधैँझैँ निराशाजनक रह्यो- बजेटको लक्ष्य एकातिर, यथार्थ खर्च अर्कैतिर। नीतिगत निरन्तरताको अभाव र राजनीतिक संक्रमणका कारण २०८२–८३ को वर्ष आर्थिक रूपमा ‘खेर गएको वर्ष’ जस्तै बन्न पुग्यो।
यो आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको महत्वाकांक्षी बजेट संसद्मा पेश गरेका थिए। तर, बजेट कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै (भदौ २३ र २४ गते) सडकमा ओर्लिएको जेनजी आन्दोलनले सत्ताको समीकरण नै बदलिदियो। ओली सरकार ढलेसँगै पौडेल बजेटको नतिजा नहेरी मन्त्रालयबाट बाहिरिन बाध्य भए।
त्यसपछि सेनाको रोहवरमा पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भयो, जसको आर्थिक बागडोर पूर्वप्रशासक रामेश्वर खनालको हातमा पुग्यो। चुनावी र संक्रमणकालीन सरकार भएकाले खनालले दुरगामी र साहसिक निर्णयहरू लिन पाएनन्। उनको सम्पूर्ण ध्यान अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि स्रोत जुटाउनमै केन्द्रित रह्यो।
फागुन २१ को आम निर्वाचनपछि भारी जनादेशसहित बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा रास्वपाको सरकार बन्यो, जहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। बौद्धिक र सुधारवादी छविका वाग्लेले पदभार ग्रहण गर्दा आर्थिक वर्षको आधा समय घर्किसकेको थियो र उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलकै बजेटलाई डोर्याउनुपर्ने कानुनी र व्यावहारिक बाध्यता थियो। यसरी एउटै आर्थिक वर्षमा तीन फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र दर्शन बोकेका अर्थमन्त्रीहरूले बजेट चलाउँदा नीतिगत अन्योल झनै गहिरियो।
तीन–तीन जना अर्थमन्त्रीले कमान्ड सम्हाल्दा पनि यो वर्ष कुल १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेटमध्ये जम्मा १५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ (करिब ८०.५ प्रतिशत) मात्रै खर्च हुन सक्यो। यसले हाम्रा अर्थमन्त्रीहरूको वित्तीय कमान्ड र कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यो वर्ष ११ खर्ब ८० अर्बको चालू बजेट विनियोजन गरिएकोमा १० खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ त तलब, भत्ता र प्रशासनिक कार्यमै सिद्धियो। राज्य सञ्चालनको यो फजुलखर्च रोक्न कुनै पनि अर्थमन्त्री सफल देखिएनन्।
देश निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट जम्मा १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो। विडम्बना के छ भने विकासमा खर्च भएको यो रकमभन्दा झन्डै दोब्बर बढी अर्थात् ३ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ त सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै बुझाउनुपर्यो। विकास बजेटको लक्ष्य १ खर्ब ९० अर्ब हुनु र वित्तीय व्यवस्थापन (ऋण तिर्न) का लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब विनियोजन हुनुले नै देश बिस्तारै ऋणको पासोमा पर्दै गएको बुझाउँछ।
सरकारले यो वर्ष ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान भित्र्याउने लक्ष्य राखेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको अविश्वासका कारण लक्ष्यको ५८.५ प्रतिशत अर्थात् ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान भित्रियो। यसले नेपालको वैदेशिक शाख र कूटनीतिक सहजतामाथि समेत धक्का लागेको संकेत गर्छ।
तीन जना अर्थमन्त्रीमध्ये पौडेलसँग राजनीतिक पकड थियो, खनालसँग प्रशासनिक अनुभव थियो र वाग्लेसँग अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रको विज्ञता थियो। तर, यी तीनै जनाको ज्ञान र अनुभवको समिश्रणले पनि २०८२–८३ को बजेटलाई असफल हुनबाट जोगाउन सकेन।
प्रतिक्रिया