काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारले आजबाट लागू हुने गरी नयाँ कर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सुशासन र आर्थिक सुधारको नारासहित अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटका कतिपय प्रावधान व्यवहारमा उत्रिँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार भने समाजको तल्लो तहका ‘भुईंमान्छे’लाई पर्नेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा ३–३ प्रतिशत समता शुल्क तथा ५० युनिटभन्दा बढीको घरायसी विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सरकारको निर्णयले नयाँ बहस र असन्तुष्टि जन्माएको छ।
नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। आधारभूत सेवाहरू निःशुल्क र सर्वसुलभ हुनुपर्ने संवैधानिक भावनाविपरीत सरकारले यी क्षेत्रमै करको अतिरिक्त भार थोपर्नु नीतिगत विरोधाभास हो। सरकारी अस्पताल र सार्वजनिक विद्यालयहरूको खस्कँदो गुणस्तरका कारण देशका बहुसंख्यक सर्वसाधारण निजी क्लिनिक र निजी विद्यालयको शरण पर्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा राज्यले गुणस्तर सुधार्नुको साटो उल्टै सेवा लिने नागरिकमाथि कर लगाउनु कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुकूल देखिँदैन।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले स्पष्टरूपमा वर्गीय विभेदलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आयकरको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याएका छन् भने कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेका छन्। मध्यम र उच्च वर्गलाई राहत दिने यी लोकप्रिय कार्यक्रमका कारण राज्यकोषमा पर्ने घाटाको शोधभर्ना भने ‘हुँदा खाने’ वर्गमाथि करको दायरा बढाएर गर्न खोजिएको छ। हुने खानेलाई प्रत्यक्ष करमा छुट दिने र सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग गर्ने सेवामा अप्रत्यक्ष कर बढाउने यो नीतिले समाजमा आर्थिक खाडल झन् बढाउनेछ।
सरकारी अस्पतालको फितलो व्यवस्थापन, लामो लाइन र भरपर्दो उपचार सेवा नहुँदा विपन्न नागरिक पनि बाध्य भएर निजी क्लिनिक वा अस्पताल जान्छन्। अब त्यहाँ उपचार गराउँदा थप ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता कर तिर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्थाले एउटा सामान्य परिवारको स्वास्थ्य उपचारमा पनि अतिरिक्त खर्च बढाउनेछ। बिरामी हुँदा राज्यबाट राहत पाउनुपर्ने बेला उल्टै करको अतिरिक्त बोझ बोक्नुपर्ने अवस्था नागरिकका लागि न्यायसंगत छैन।
निजी विद्यालयमा लगाइएको ३ प्रतिशत शैक्षिक समता शुल्कले अभिभावकको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। सामान्य सरकारी वा निजी जागिरे जसले आफ्ना दुई सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन्, उनीहरूलाई अब वार्षिक अतिरिक्त आर्थिक भार थपिनेछ। शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कर बढाउँदा अन्ततः यसको मूल्य अभिभावककै खल्तीबाट असुलिने र यसले गुणात्मक शिक्षाको पहुँचलाई झन् कठिन बनाउने देखिन्छ।
सबैभन्दा ठूलो नीतिगत विरोधाभास विद्युत् महसुलमा देखिएको छ। सरकार एकातिर स्वदेशी बिजुली खपत बढाऔं भन्दै ग्यास विस्थापनको नारा लगाउँछ, अर्कोतिर ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहकलाई ५ प्रतिशत भ्याट लगाउँछ। एक सामान्य परिवारले तल्लो तहको जीवनयापन गर्दा पनि महिनामा ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली सजिलै खपत गर्छ। न्यूनतम ५१ युनिट खपत गर्ने उपभोक्ताले समेत अब अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
यसको प्रत्यक्ष असर तराईका किसान र सामान्य शहरी उपभोक्तामा पर्नेछ, जसले गर्मी वा कृषि कार्यका लागि बढी बिजुली प्रयोग गर्नैपर्छ। आफ्नै नीतिसँग बाझिने गरी ल्याइएको यो करले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई नै गिज्याइरहेको छ।
रास्वपा सरकारको यो नयाँ कर नीतिले देशको राजस्व त बढाउला, तर यसले जनतामा पैदा गर्ने आक्रोश र आर्थिक असमानताको मूल्य लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ। समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने दाबी गर्ने सरकारले भुइमान्छेको ढाड सेक्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगाएको करबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ।
प्रतिक्रिया