बैंकमा थुप्रियो पैसाको चाङ तर किन छैन कर्जाको माग ?

काठमाडौँ । देशको वित्तीय प्रणालीमा इतिहासकै उच्च तरलता (लगानीयोग्य रकम) जम्मा भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै स्वदेशी र विदेशी मुद्रा गरी झण्डै साढे ७५ खर्ब निक्षेप पुगेको छ। राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्। तर, हाल कर्जा–निक्षेप अनुपात (CD Ratio) ७०.५ प्रतिशतमा झरेको छ। बैंकहरूसँग अहिले १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ऋण दिन मिल्ने अवस्थामा थुप्रिएर बसेको छ।

असार महिनामा मात्रै सरकारी भुक्तानीको बाढी र निरन्तर बढिरहेको रेमिट्यान्सका कारण वाणिज्य बैंकहरूमा २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपियो। तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले १३ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी तानिसक्दा पनि बैंकहरू निक्षेपको बोझले थिचिएका छन्। प्रश्न उठ्छ, प्रणालीमा यति धेरै पैसा हुँदा पनि कर्जा किन जान सकिरहेको छैन ?
कोभिड–१९ पछिको आर्थिक शिथिलता, उपभोगमा आएको गिरावट र निजी क्षेत्रको खस्किँदो मनोबलका कारण बजारमा नयाँ माग सिर्जना हुन सकेको छैन। स्वदेशी उद्योगहरू औसत ४२ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन्। पुराना उद्योगहरू नै पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको अवस्थामा नयाँ उद्योग व्यवसायमा थप कर्जा विस्तार गर्ने हिम्मत उद्यमीहरूले जुटाउन सकेका छैनन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर घटाउने र तरलता सहज बनाउने प्रयास गरे पनि त्यसले वास्तविक क्षेत्र मा कर्जाको माग बढाउन सकेको छैन। मौद्रिक नीतिका केही लचिला व्यवस्थाहरूका बाबजुद पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु र निर्माण क्षेत्रमा आएको मन्दीले कर्जा प्रवाहको चक्रलाई अवरुद्ध बनाएको छ।

नेपालमा ठूलो परिमाणको कर्जा जग्गा कारोबार (रियल स्टेट) र शेयर बजारमा जाने गर्दथ्यो। तर, यी दुवै क्षेत्रमा लामो समयदेखि आएको मन्दी र कडाइका कारण नयाँ कर्जाको माग ठप्पप्रायः छ। पुँजीबजार उकालो लाग्न नसक्दा व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरू थप जोखिम लिन तयार देखिएका छैनन्।

खराब कर्जाको ग्राफ लगातार बढेपछि बैंकहरू पनि कर्जा प्रवाहमा निकै सतर्क बनेका छन्। जथाभावी कर्जा बाँडेर असुलीमा समस्या भोग्नुभन्दा बैंकहरू थोरै ब्याज पाए पनि राष्ट्र बैंकका निक्षेप संकलन उपकरणहरूमा पैसा राखेर सुरक्षित हुन खोजिरहेका छन्।

प्रणालीमा १५ खर्बभन्दा बढी रकम निक्षेपका रूपमा थुप्रिनु अर्थतन्त्रका लागि सुखद सङ्केत होइन। यसले एकातिर बैंकहरूको लागत बढाएर नाफामा असर पुर्‍याउँछ भने अर्कोतिर पूँजी परिचालन नहुँदा देशको आर्थिक वृद्धिदर ठप्प हुन्छ।
जबसम्म सरकारले पूँजीगत खर्च बढाएर निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदैन र निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन सक्दैन, तबसम्म बैंकका सेफमा थुप्रिएको यो रकमले आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्दैन।