काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले निजी शिक्षा क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क लागू नगर्ने सरकारको निर्णयले शिक्षा क्षेत्रलाई राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा निजी विद्यालयका प्रतिनिधिसँग भएको मंगलबार छलफलमा उनले शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गरिने बताए।
विद्यालय शिक्षा ऐनलाई व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र एपिइएनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। उनीहरूले ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क तत्काल लागू नगर्ने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै छात्रवृत्ति व्यवस्था, विद्यालय शिक्षा ऐन र अन्य नीतिगत विषयमा मन्त्रालयसँग सकारात्मक छलफल भएको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया