काठमाडौँ । सामान्यतया लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभावमा छट्पटाउने नेपाली वित्तीय बजार यतिबेला ठीक उल्टो र अनौठो नियति भोग्दैछ। बैंकका ढुकुटीहरू सर्वसाधारण र संस्थागत निक्षेपले भरिएर टन्न छन्, तर त्यो पैसा कर्जाको रूपमा बजारमा जान सकेको छैन। एकातिर बजारमा चरम आर्थिक शिथिलता छ भने अर्कातिर बैंकहरूलाई थुप्रिएको पैसाको ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने उकुसमुकुस छ।
यही असन्तुलन र तरलताको जोखिमलाई कम गर्न नेपाल राष्ट्रबैंकले बजारबाट एकैपटक १०० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप खिच्ने (प्रणालीबाट पैसा झिक्ने) कठोर कदम चालेको छ।
अहिले वाणिज्य बैंकहरूसँग करिब ७४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निक्षेप जम्मा भएको छ। यसमध्ये करिब १६ खर्ब रुपैयाँ तत्काल लगानी गर्न मिल्ने अवस्थामा छ। तर, बैंकहरूले कर्जा प्रवाह बढाउन सकेका छैनन्।
पैसा थुप्रिनु बैंकहरूका लागि खुसीको कुरा होइन, यो एक गम्भीर वित्तीय जोखिम हो। निक्षेपकर्तालाई निश्चित ब्याज दिनैपर्ने दायित्व बोकेका बैंकहरूले त्यो पैसा कर्जामा लगाएर नाफा कमाउन नसकेपछि उनीहरूको सञ्चालन खर्च बढ्छ र समग्र वित्तीय प्रणालीको लागत महँगो पर्न जान्छ।
आर्थिक मन्दी र बजारमा माग घटेका कारण उद्योगी–व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न वा व्यवसाय विस्तार गर्न डराइरहेका छन्। परम्परागत व्यापार र घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रबैंकले कडाइ गरेपछि बैंकहरूले लगानीका नयाँ र सुरक्षित क्षेत्र भेटाउन सकेका छैनन्। विगतमा महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर फसेका ऋणीहरू अझै तङ्ग्रिन सकेका छैनन्, जसले गर्दा नयाँ ऋणको माग शून्यप्रायः छ।
बजारमा अधिक तरलता हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा घट्ने र यसले पुँजी पलायन वा अनुत्पादक क्षेत्रमा अनियन्त्रित कर्जा जाने जोखिम हुन्छ। यही जोखिम नियन्त्रणमा राख्न राष्ट्रबैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत १०० अर्ब खिच्न लागेको हो।
बोलकबोल प्रक्रियामार्फत उठाइने यस उपकरणले बैंकहरूलाई उनीहरूसँग भएको निष्क्रिय पैसा राष्ट्र बैंकमा राखेर निश्चित ब्याज कमाउने अवसर दिनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० अर्ब तरलता प्रशोचन गर्नु बजारको ज्वरो नाप्ने र तत्कालका लागि ‘पेनकिलर’ दिने काम मात्र हो। जबसम्म अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरू चलायमान हुँदैनन्, पुँजीगत खर्च बढ्दैन र निजीक्षेत्रमा लगानीको उत्साह जाग्दैन, तबसम्म वित्तीय प्रणालीमा तरलता थुप्रिने र राष्ट्रबैंकले त्यसलाई महँगो मूल्य चुकाएर खिचीराख्नुपर्ने दुष्चक्र चलिरहनेछ।
प्रतिक्रिया