काठमाडौँ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट (पेपर लिक) सम्बन्धी मुद्दाको द्रुत सुनुवाइका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरिने घोषणा गरेका छन्।
देशभरका युवाको हित र उज्ज्वल भविष्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले पेपर लिकमा संलग्न दोषीहरूलाई यथाशीघ्र कडा सजाय दिलाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बन्धित निकायहरूलाई यस प्रकरणमा संलग्नहरूमाथि आवश्यक र कडा कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिइसकिएको जानकारीसमेत दिएका छन्।
विद्यार्थीहरूको हित र अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारले निरन्तर रणनीतिक निर्णयहरू लिइरहेको बताउँदै उनले फास्ट ट्र्याक अदालतको व्यवस्था त्यसै अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको दाबी गरे। ‘देशका युवाको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि कुनै पनि हालतमा छुट दिइने छैन’, उनले भने।
पेपर लिक प्रकरणलाई लिएर विद्यार्थी र विपक्षी दलहरूले देशव्यापी रूपमा व्यापक विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। चौतर्फी दबाबका बीच सरकारले यसअघि पनि पेपर लिक नियन्त्रण गर्न र दोषीविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो।
प्रतिक्रिया