गुगललाई युरोपेली संघले गर्‍यो ८९ करोड युरो जरिवाना

ब्रसेल्स । युरोपेली संघ (ईयू) ले प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको तुलनामा आफ्नै सेवा र एपलाई प्राथमिकता दिएको आरोपमा गुगललाई ८९ करोड युरो (करिब ७५ करोड ९० लाख पाउन्ड) जरिवाना गरेको छ । यो निर्णय ईयूको डिजिटल मार्केट्स एक्ट (डीएमए) अन्तर्गत गुगलविरुद्ध गरिएको पहिलो ठुलो कारबाही हो । 

उक्त कानुन विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको बजारमा रहेको प्रभुत्व नियन्त्रण गर्न बनाइएको हो । युरोपेली आयोगका अनुसार गुगलले आफ्नो खोज सेवामा होटल र उडान बुकिङसँग सम्बन्धित आफ्ना सेवाहरूलाई प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको भन्दा माथि देखाएर उपभोक्ताको छनोट सीमित गरेको थियो ।

साथै, गुगल प्ले स्टोरका नियमहरूले प्रयोगकर्तालाई गुगलको एप बजारभन्दा बाहिर उपलब्ध सस्ता विकल्पहरूबारे जानकारी पाउन नदिएको पनि आयोगको निष्कर्ष छ । यी दुई उल्लङ्घनका आधारमा आयोगले छुट्टाछुट्टै जरिवाना लगाएको छ । खोज परिणाममा आफ्नै सेवालाई प्राथमिकता दिएको आरोपमा ४६ करोड युरो र प्ले स्टोरसम्बन्धी नियमका कारण ४३ करोड युरो जरिवाना गरिएको हो । 

यसरी गुगलमाथि कुल ८९ करोड युरोको जरिवाना लागेको छ । गुगलले भने यो निर्णयको आलोचना गरेको छ । कम्पनीका ग्लोबल अफेयर्स प्रमुख केन्ट वाकरले युरोपेली सङ्घका नियमहरूका कारण युरोपका प्रयोगकर्ताले मन पराउने रियल–टाइम खोज सुविधा, जस्तै होटल, उडान र रेस्टुरेन्टको तत्काल मूल्य र उपलब्धतासम्बन्धी जानकारी हटाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

उनले गुगल प्लेमा रहेका सुरक्षा सुविधासमेत कमजोर बनाउनुपर्ने भन्दै यसलाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा नभएको दाबी गरे । बजारमा प्रभुत्व जमाएका कम्पनीहरूले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पार्न नपाउने युरोपेली आयोगले स्पष्ट पारेको छ । 

आयोगकी प्रतिस्पर्धा प्रमुख तेरेसा रिबेराले उत्कृष्ट उत्पादन भएकै कारण कम्पनी सफल हुनुपर्ने, खोज इन्जिन सञ्चालन गर्ने कम्पनीको स्वामित्वमा भएर होइन भनेकी छिन् ।

त्यस्तै, युरोपेली संघकी प्रविधि प्रमुख हेन्ना भिर्कुननले पनि यस निर्णयले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र अन्य कम्पनीहरूलाई पनि नयाँ प्रविधि विकास गर्ने अवसर मिल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । युरोपेली नियामक निकाय र गुगलबिच प्रतिस्पर्धासम्बन्धी विवाद नयाँ भने होइन।

यसअघि पनि गुगलले युरोपेली संघबाट विभिन्न प्रतिस्पर्धासम्बन्धी मुद्दामा अर्बौं युरो जरिवाना तिर्नुपरेको थियो । अब गुगलसँग युरोपेली सङ्घका नियम पालना गर्न वा निर्णयविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिन ६० दिनको समय रहेको छ । एजेन्सी