काठमाडौँ । सरकार गठन भएको सय दिन पुगेलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ‘कूटनीतिक दूरी’ र ‘राष्ट्रवादी’ छविमा गम्भीर विचलन आएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो समय आफ्नो सुरुवाती कूटनीतिक अडान मात्र फेरेका छैनन्, सरकारको औपचारिक माध्यम मानिने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै पूरै ‘बाइपास’ गरेर गुपचुप कूटनीतिक अभ्यास सुरु गरेका छन्।
विदेश भ्रमण तत्काल गर्ने कि नगर्ने र गरे कुन देश पहिला जाने भन्ने अन्योलबीच प्रधानमन्त्री शाहले आफ्ना प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (बेन) लाई सुटुक्क दिल्ली पठाए। भ्रमणमा बेनले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग भेटवार्ता गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका दूतका रूपमा बेनले डोभलसँग गरेको यो भेटबारे नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै पनि औपचारिक रेकर्डमा जानकारी छैन। उक्त भेटवार्तामा परराष्ट्रको कुनै प्रतिनिधि उपस्थित थिएनन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू यस भेटबारे अनभिज्ञ र अन्योलमा रहँदा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने भने जानकार रहेको स्रोतले जनाएको छ।
बेनसँगको भेटमा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार डोभलले प्रधानमन्त्री शाहको सम्भावित भारत भ्रमण चाँडै गराउन चासो देखाएको र भदौमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाअघि नै भ्रमण गराउने गरी तयारी अघि बढाउने समझदारी भएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणपछि बालेन शाहले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग एक्लाएक्लै भेटघाट नगर्ने नीति लिएका थिए। यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तो दिन काठमाडौँ आउन लागेका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीसँग शाहले भेट्न इन्कार गरेपछि वैशाख २८ का लागि तय भएको मिस्रीको नेपाल भ्रमण रद्द भएको थियो।
यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर नेपाल आउँदासमेत प्रधानमन्त्री शाहले भेट्न मानेका थिएनन्।
तर एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष मासातो कान्डासँगको शाहको भेटवार्ता भने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको विशेष जोडबलपछि मात्र सम्भव भएको थियो।
उता, दिल्लीमा बेन–डोभल संवादलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयकै पहलमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पन्छाएर प्रम शाहले काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूतसँग एक्लाएक्लै भेट्ने गृहकार्य अघि बढाएका छन् ।
जेठ तेस्रो साता रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमण गरी प्रधानमन्त्री मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशंकर र सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरे। लामिछानेले दिल्लीमा पाएको ‘रेड कार्पेट’ स्वागतले प्रधानमन्त्री शाहमा दिल्लीको संस्थापन पक्षसँग आफू पछाडि परिने संशय पैदा भएपछि भेटलाई तीव्रता दिएको परराष्ट्रविद्हरु औंल्याउँछन् ।
रास्वपाको महाधिवेशनले ‘पार्टीको निर्देशिका नमाने संसदीय दलको नेता स्वतः पदमुक्त हुने’ विधान पारित गरेपछि सरकार र पार्टीबीच बढेको अविश्वासले पनि शाहलाई कूटनीतिक सक्रियता बढाउन बाध्य पारेको परराष्ट्रविद्हरुको दाबी छ।
पछिल्लो समय भारतीय मिडियामा बालेन सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउँदै ‘सरकार सात महिनाभन्दा बढी नटिक्ने’ जस्ता खबर लगातार आउन थालेका छन्। अतः भारतलाई विश्वासमा लिन प्रधानमन्त्रीले बेन जस्ता आफ्ना निकटस्थमार्फत सीधा सम्पर्क सूत्र बढाएको बताइएको छ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा भएको असफलता, राहदानी छपाइ प्रकरणमा अख्तियार प्रमुखमाथि दिइएको दबाब र गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाले बालेन सरकार ‘डिफेन्सिभ’ स्थितिमा पुगेको छ। घरेलु राजनीतिक दबाबले आफ्नो स्थिति रक्षात्मक बनेपछि सरकारलाई मजबुत बनाउन प्रधानमन्त्री शाहले कूटनीतिक कार्ड प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।
परराष्ट्रविद्हरूका अनुसार कूटनीति भनेको लहड वा व्यक्तिगत प्रचारको विषय होइन। देशको संस्थागत संयन्त्र (परराष्ट्र मन्त्रालय) लाई नै प्रधानमन्त्रीले बाइपास गरेर दूत पठाउने कार्यले नेपालको कूटनीतिक परिपक्वतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विज्ञहरु भन्छन्, ‘‘परराष्ट्र नीतिलाई राजनीतिक ‘स्टन्ट’ र लोकप्रियताको हतियार बनाइनु हुँदैन। राज्यका औपचारिक च्यानल र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पन्छाएर गरिने गुप्त कूटनीतिले देशको सार्वभौमिकता, पारदर्शी शासन र राष्ट्रिय हितमा दीर्घकालीन असर पार्छ।’’
‘राष्ट्रवादी’ छवि निर्माणका लागि अपनाइएको कूटनीतिक अडान यति छिटै भत्किनु र गोप्य भेटघाटको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आउनुले प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक अपरिपक्वता उदाङ्गो पारेको छ। पारदर्शी र संस्थागत कूटनीतिका लागि सार्वभौम जनतासामु कुमार बेन र अजित डोभलबीचको भेटवार्ताको वास्तविक एजेन्डा सार्वजनिक हुनु अपरिहार्य रहेकोमा परराष्ट्रविद्हरूले जोड दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया