कार्कीको योजनाः विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार र ई-भोटिङ !

काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले मुलुकको निर्वाचन प्रणालीलाई थप आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित आफ्नो विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्।

संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत कार्ययोजनामा कार्कीले वैदेशिक रोजगारी तथा अध्ययनका क्रममा विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन उनले चारवटा विकल्प अघि सारेका छन्- दूतावास वा तोकिएको स्थानमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतदान, ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित सुरक्षित इन्टरनेट मतदान र प्रतिनिधिमूलक (प्रक्सी) मतदान प्रणाली। सर्वोच्च अदालतको परमादेश र नागरिकको अपेक्षाअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी यसका लागि कानुनी तथा कूटनीतिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।

निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन विद्युतीय मतदान मेसिन (ईभीएम) को प्रयोग, अनलाइनमार्फत मतदाता नामावली अद्यावधिक, बायोमेट्रिक पहिचान र मतदान केन्द्रको अनुगमनका लागि जीआईएस तथा जीपीएस प्रविधि भित्र्याउने योजना कार्कीको छ। साथै, ‘ई-भोटिङ’को सम्भाव्यता अध्ययन गरी पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु गर्ने लक्ष्यसमेत उनले तय गरेका छन्।

राजनीतिक दलहरूको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन अनिवार्य लेखापरीक्षण र सार्वजनिकरणमा कडाइ गरिने बताउँदै उनले सार्वजनिक कोषबाट दललाई अनुदान दिने व्यवस्था र ‘नो भोट’को कानुनी प्रावधानका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरे।

समावेशी प्रतिनिधित्वलाई जोड दिँदै उनले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक अल्पसंख्यकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, मतदान केन्द्रलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने र बदर मत घटाउन विद्यालय पाठ्यक्रममै निर्वाचन शिक्षा समावेश गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।

छरिएर रहेका निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गरी एउटै व्यापक ऐन बनाउने र आयोगका प्रादेशिक तथा जिल्ला कार्यालयहरूलाई स्रोत-साधनसम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै कार्कीले यी सुधारमार्फत नेपालको निर्वाचन प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र थप विश्वसनीय बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।