काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको चर्कँदो आन्तरिक विवादका कारण क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन प्रक्रिया पूर्णरूपमा अन्योलग्रस्त बनेको छ। महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति’ले तोकेको समयसीमा समाप्त भइसक्दा पनि नयाँ निर्णय लिन नसक्दा समिति नै अनिर्णयको बन्दी बनेको हो।
यसअघि साउन ११ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले साउन १४ गतेभित्र देशैभरका वडा समितिहरूलाई क्रियाशील सदस्यता स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने कडा म्याद दिएको थियो। तर साउन १८ गते घर्किसक्दा समेत न त म्याद थप सम्बन्धी कुनै आधिकारिक निर्णय भएको छ, न त सदस्यता स्वीकृति प्रक्रिया सकिएको घोषणा नै हुन सकेको छ।
समितिका सदस्य एवं सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीका अनुसार तोकिएको समयसीमा नाघिसक्दा पनि पार्टीभित्रको राजनीतिक किचलोका कारण नयाँ निर्णय हुन नसकेको हो। सबै पक्षलाई समेटेर १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गराउने उद्देश्यले नै तत्काल प्रक्रिया नरोकिएको उनले बताए।
कांग्रेसभित्रको यो विवाद विशेष महाधिवेशनपछि सुरु भएको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। विशेष महाधिवेशनपछिको केन्द्रीय समितिले क्रियाशील सदस्यतालाई अनिवार्य रूपमा ‘डिजिटल अध्यावधिक’ (डिजिटलाइज) गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला पक्षका नेताहरूले यस प्रक्रियाप्रति तीव्र असहमति जनाउँदै आएका छन्। आफ्ना निकट कार्यकर्ताहरूको सदस्यता नवीकरण पुरानै प्रणालीबाट भइसकेको दाबी गर्दै उनीहरूले नयाँ डिजिटल प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउन नहुने अडान राखेका छन्।
शीर्ष तहमा ठोस राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा तल्लो तहका वडा समिति र कार्यकर्ताहरूमा अन्योल छाएको छ। आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको कांग्रेसका लागि यो गतिरोध नफुके महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी नै प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।
प्रतिक्रिया