काठमाडौँ । सत्ताधारी नेकपा (एमाले) भित्रको बढ्दो आन्तरिक विवादका कारण कोसी प्रदेश सरकार गम्भीर संकटमा परेको छ। पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामाको दबाब आएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले स्पष्ट शब्दमा अस्वीकार गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव आए सदनमै सामना गर्ने अडान लिएका छन्।
केन्द्रमा एमाले र नेकपाबिच सत्ता साझेदारीको नयाँ सहमति बनेसँगै कोसीमा कार्कीलाई हटाएर तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने कसरत सुरु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सोही सन्देश बोकेर प्रदेश इन्चार्ज एवम् सचिव शेरधन राई विराटनगर पुगेका थिए। तर, जबर्जस्ती राजीनामा गराउन खोजिए स्वीकार नगर्ने र पार्टीको औपचारिक निर्णयबिना पद नछाड्ने संकेत मुख्यमन्त्री कार्कीले दिएका छन्।
कार्कीलाई पदमुक्त गराउन एमालेभित्रै तीव्र रस्साकस्सी सुरु भएको छ। एमाले सचिव राईनिकट मानिने प्रदेश सरकारकी राज्यमन्त्री सिर्जना राईको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाइएको बताइएको छ।
अर्कोतर्फ, मुख्यमन्त्री कार्की पक्षधर प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत र सांसद रेवतीरमण भण्डारीलगायतका नेताहरू कार्कीकै निरन्तरताका लागि भित्री लबिइङमा जुटेका छन्। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम बनेको सरकार भएकाले मुख्यमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत लिन सक्ने र सो क्रममा सांसदहरूले ‘फ्लोर क्रस’ गर्न सक्ने सम्भावनासमेत एमालेभित्र बढेको छ।
“यो संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकार हो। मुख्यमन्त्रीले सदनमै विश्वासको मत लिएर सामना गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ सांसदहरूले व्यक्तिगत विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्न पाउँछन्।” — रेवतीरमण भण्डारी, एमाले सांसद
संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने जुनसुकै प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधानका कारण यो अवस्थामा दलको ह्विप प्रभावकारी नहुने कानुनविद्हरूको तर्क छ। यही अन्योलको फाइदा उठाउँदै अन्य दलहरूबाट समेत नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि दौडधुप सुरु भएको दाबी गरिएको छ।
हाल ९३ सदस्यीय (१ स्थान रिक्त भई ९२ बहाल रहेको) कोसी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा नदिई सिधै ‘सदन फेस’ गर्ने रणनीति बनाएपछि कोसीको राजनीति थप अनिश्चित र सनसनीपूर्ण मोडमा पुगेको छ।
प्रतिक्रिया