काठमाडौँ । सरकार गठनका प्रारम्भिक दिनहरूमा संवाद, सहकार्य र जवाफदेहिताको अभाव देखाएको भन्दै तीव्र आलोचना खेपेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार पछिल्ला दिनहरूमा आफ्नो कार्यशैली परिवर्तनतर्फ उन्मुख देखिएको छ।
प्रारम्भिक चरणमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभा, विपक्षी दल, आफ्नै दलका नेता-सांसद तथा सञ्चार-माध्यमसँग दूरी कायम राखेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। सरकारको पपुलिस्ट र एकाङ्की शैलीका कारण सडकदेखि सदनसम्म असन्तुष्टि चुलिएको थियो भने असन्तुष्ट समूहहरूले सिंहदरबारको मुख्य प्रवेशद्वारमै पुगेर विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका थिए।
तर, चौतर्फी दबाबपछि पछिल्ला केही सातायता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग खुला संवाद र भेटघाटलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्।
केही साताअघि प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै आर्थिक सुधारका उपायहरूबारे परामर्श गरेका थिए । त्यसैगरी, हालै मधेशमा उत्पन्न सामाजिक तथा राजनीतिक तनावपछि स्थिति साम्य पार्न शाहले राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन् ।
सरकारका अन्य प्रभावशाली मन्त्रीहरूले पनि आ-आफ्नो क्षेत्रमा संवादको दायरा फराकिलो बनाएका छन्:
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले: बजेट कार्यान्वयन, आर्थिक सुधार तथा वित्तीय क्षेत्रका विविध विषयमा व्यवसायी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सम्बन्धित निकायहरूसँग नियमित संवादमा छन् । नीतिगत कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन उनले सरोकारवालाका सुझावलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् ।
- गृहमन्त्री सुधन गुरुङ: मधेशमा उत्पन्न असहज परिस्थिति लगत्तै प्रभावित जिल्लाहरूको भ्रमण गरी स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेका थिए । उनको यही संवादमुखी पहलले मधेशको तनाव थप फैलिन नदिन मद्दत पुगेको सरकारी दाबी छ।
- शिक्षामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल: सञ्चारमाध्यम र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँगको संवादलाई उनले तीव्रता दिएका छन् । मन्त्री पोखरेलले मङ्गलवार राजनीतिक बिटमा समाचार लेख्ने पत्रकारहरूलाई मन्त्रालयमै आमन्त्रण गरी छलफल गरेका छन् ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलको सचिवालयका अनुसार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा सरकारी सूचना प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उपायहरूबारे विचार-विमर्श भएको छ। सो क्रममा समाचार सम्प्रेषणका क्रममा पत्रकारहरूले भोग्नुपरेका व्यावहारिक चुनौती र सरकारी सूचना प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय बनाउने विषयमा गहन छलफल भएको जनाइएको छ।
मन्त्री पोखरेलले सञ्चारमाध्यम, शैक्षिक संस्था, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाका प्राप्त सुझावका आधारमा नीतिगत सुधार, पारदर्शिता र प्रभावकारी समन्वयलाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया