काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) भित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीति पुनः एकपटक गम्भीर मोडमा पुगेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीबीचको पछिल्लो शक्तिपरीक्षणले एमालेको केन्द्रीय अनुशासन र प्रादेशिक सत्ता समीकरणमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदिएको हो।
अध्यक्ष ओलीको प्रत्यक्ष दबाबका बाबजुद मुख्यमन्त्री कार्कीले पदत्याग गर्न अस्वीकार गर्दै ‘सचिवालय बैठकबाट हटाउन’ दिएको खुल्ला चुनौतीले एमाले वृत्तमा ठूलै कम्पन ल्याएको छ। यस घटनाक्रमले प्रदेश सरकारको निरन्तरतामा मात्र होइन, एमालेभित्र शीर्ष नेतृत्व र प्रादेशिक नेतृत्वबीच बढ्दो दूरीलाई समेत सतहमा ल्याइदिएको छ।
गुण्डु वार्ता : असमझदारीको विन्दु
पार्टी स्रोतका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा बोकेर अध्यक्ष ओलीले मंगलबार साँझ भक्तपुरस्थित आफ्नै निवास गुण्डुमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई बोलाएका थिए। भेटमा ओलीले विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिको हवाला दिँदै कार्कीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए।
तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रादेशिक संवैधानिक जटिलता देखाउँदै ओलीको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिदिए। एमालेका एक उच्च पदाधिकारीका अनुसार कार्कीको अडान थियो- “म अहिले राजीनामा दिन्नँ, हटाउनुपरे पार्टी सचिवालय बैठकबाटै संस्थागत निर्णय गरेर हटाउनुहोस्।”
कार्कीको यो भनाइले एमालेभित्र अध्यक्षको ‘एकलौटी निर्णय’ गर्ने शैलीविरुद्ध प्रादेशिक नेतृत्वले औपचारिक रूपमै प्रतिवाद गर्न थालेको स्पष्ट सङ्केत गर्छ।
विकल्पको खोजी र समानान्तर दबाब
गुण्डु वार्ताअघि अध्यक्ष ओलीले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा र प्रदेश सचिव राजकुमार भण्डारीसँग बेग्लै परामर्श गरेका थिए। कार्कीलाई गलाउने रणनीतिकै रूपमा ओलीले पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई समेत विराटनगर खटाएका थिए। तर, राईको मध्यस्थता र दबाबका बाबजुद कार्की आफ्नो अडानबाट पछाडि हटेनन्।
अध्यक्ष ओलीले कार्कीको स्थानमा तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई अगाडि सार्ने तयारी थालेका छन्। मेन्याङ्बोलाई आवश्यक तयारी गर्न मौखिक निर्देशन दिइसकिएको र प्रदेश कमिटीका प्रमुख पदाधिकारीहरू पनि सोही पक्षमा उभिएको स्रोत बताउँछ।
संवैधानिक पेचिलोपन र अविश्वासको खतरा
नेपालको संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा नदिएसम्म नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक बाटो सहज छैन। प्रादेशिक अस्थिरताको लामो शृङ्खला भोगेको कोशीमा कार्कीलाई स्वेच्छिक राजीनामा गराउन नसकेपछि एमाले नेतृत्व वैकल्पिक र कठोर बाटो रोज्न बाध्य देखिन्छ।
कार्कीलाई विस्थापित गर्न एमालेभित्रैबाट सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन थालिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले केही प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई निवासमै बोलाएर ओलीको सन्देश भन्दै हस्ताक्षर गराएको दाबी गरिएको छ। संसदीय दलभित्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर वा दलको नेता बदलेर भए पनि कार्कीलाई हटाउने रणनीतिमा संस्थापन पक्ष लागेको छ।
यो घटनाक्रमले एमालेभित्र तीनवटा मुख्य आयामलाई उजागर गर्छ:
१. केन्द्रीय नियन्त्रणविरुद्ध प्रादेशिक स्वायत्तता: मुख्यमन्त्री कार्कीको अडानले एमालेभित्र प्रदेश तहका नेताहरूमा केन्द्रीय हस्तक्षेपविरुद्ध आफ्नो भौगोलिक र संवैधानिक जगमा उभिने हिम्मत बढेको देखाउँछ।
२. संवैधानिक जोखिम: धारा १६८ (५) को जटिलताका कारण यदि कार्कीले संसदीय दलको निर्णयलाई पनि अदालत वा संवैधानिक इजलासमा चुनौती दिएमा कोशी पुनः दीर्घकालीन संवैधानिक सङ्कटमा धकेलिन सक्छ।
३. ओलीको साखको परीक्षा: आफ्नै विश्वासपात्र मानिएका कार्कीले दिएको ‘चुनौती’पछि निर्णय फिर्ता लिँदा ओलीको राजनीतिक साखमा धक्का पुग्ने र निर्णय जबर्जस्ती लाद्दा प्रदेशमा पार्टी विभाजित हुने जोखिम देखिएको छ।
बुधबार हुने भनिएको छलफल र एमाले सचिवालयको सम्भावित कदमले नै कोशीको भावी राजनीति र एमालेभित्रको शक्ति-सन्तुलनको दिशा तय गर्नेछ।
प्रतिक्रिया