काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले आगामी साउन र भदौ महिनाका लागि संसदीय क्यालेन्डर स्वीकृत गरेको छ। सार्वजनिक क्यालेन्डरअनुसार दुई महिनामा विभिन्न विधेयकमाथिको छलफल, मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर तथा अन्य विधायिकी कार्यलाई अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
क्यालेन्डरअनुसार साउन महिनामा अब तीनवटा बैठक बस्नेछन्। शुक्रबार बस्ने बैठकमा शून्य र विशेष समयका अलावा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयकको समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। सोही बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक र राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक पेस गर्ने कार्यक्रम छ।
यसैगरी, साउन २५ गतेको बैठकमा शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने तथा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर सञ्चालन गरिनेछ। सोही दिन मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक र कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौं संशोधन) विधेयकमाथि प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यसूची छ भने साउन २६ गते खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ।
संसदीय क्यालेन्डरअनुसार भदौ १५ गतेसम्म थप ६ वटा बैठक (भदौ १, २, ३, ८, ९ र १० गते) तय गरिएका छन्। यी बैठकहरूमा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, वार्षिक प्रतिवेदन पेस, विभिन्न विधेयकहरूलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउने तथा जरुरी, संकल्प र ध्यानाकर्षण प्रस्तावहरूमाथि छलफल हुनेछ।
प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर पुनः ओझेलमा
संसदीय क्यालेन्डरमा विधायिकी कार्यलाई प्राथमिकता दिइए पनि प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार हुनुपर्ने ‘प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ भने यसपटक पनि समावेश गरिएको छैन।
नियमावलीले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि यो प्रावधान नियमितरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस विषयमा सांसदहरूले लगातार आवाज उठाउँदै आएका छन् भने सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समेत प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भई समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका थिए।
सभामुखको आग्रह र संसदीय नियमावलीको स्पष्ट व्यवस्थाका बाबजुद नयाँ क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर तालिका नसमेटिएपछि नियमावली कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि पुनः गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
प्रतिक्रिया