काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको करिब पाँच महिना पुग्न लाग्यो । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीमा छन् सस्मित पोखरेल ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका पोखरेल शिक्षा क्षेत्रको सुधारलाई नीतिगत र व्यवहारिक दुवै कोणबाट अघि बढाउने प्रयासमा देखिएका छन्। मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै शिक्षा क्षेत्रका पुराना समस्या पहिचान गर्दै कानुनी सुधार, सरोकारवालासँग संवाद र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा उनले सक्रियता बढाएका हुन् ।
पोखरेलका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी लामो समयदेखि अड्किएका कानुनी प्रक्रिया टुंग्याउनु हो। शिक्षा क्षेत्रलाई संघीय संरचनाअनुकूल बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधनलाई प्राथमिकतामा राख्दै उनले शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। दशक लामो समयदेखि पूर्णता पाउन नसकेको विद्यालय शिक्षा कानुनलाई टुंगोमा पुर्याउने विषयलाई समेत उनले आफ्नो कार्यक्षेत्रको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका रूपमा लिइएको बुझिन्छ ।
मन्त्री पोखरेलको सक्रियता कानुन निर्माणमा मात्र सीमित देखिँदैन। शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख सरोकारवाला शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा सम्बन्धित संस्थासँग संवाद गरेर समस्या समाधान खोज्ने प्रयास पनि उनले अघि बढाएका छन्। विशेषगरी शिक्षक महासंघले उठाउँदै आएका माग, शिक्षकको पेशागत हकहित र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका विषयमा संवाद र सहमतिबाट समाधान खोज्ने उनको शैली देखिन्छ।
मन्त्रालयले पछिल्लो अवधिमा नतिजा प्रकाशनलाई समयमै सम्पन्न गर्ने, शैक्षिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने तथा डिजिटल प्रणालीको विस्तारलगायतका कामलाई पनि अघि बढाएको छ। मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेको पहिलो सय दिनको विवरणमा एसईईको नतिजा एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र तथा विश्वविद्यालय तहका नतिजा ६५ दिनभित्र प्रकाशन गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको उल्लेख गरिएको थियो।
शिक्षा सुधारसँगै खेलकुदलाई पनि विद्यालय तहदेखि नै विकास गर्ने उनको अवधारणा छ। पोखरेलले खेलकुदलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममै जोडेर बालबालिकाको प्रतिभा पहिचान र विकास गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।
खेलकुद पूर्वाधार, खेलाडीको सम्मान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागितालाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा पनि उनले पहल गर्ने बताएका छन्।
सरकारका प्रवक्ताको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका पोखरेलले सरकारका नीति, निर्णय र उपलब्धिलाई संसद् तथा सार्वजनिक मञ्चमार्फत प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। शासकीय सुधार, सुशासन, योग्यतामा आधारित नियुक्ति र डिजिटल सेवा प्रवाहलाई सरकारको प्राथमिकताका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले नागरिकले अनुभूति गर्नेगरी सुधारलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
शिक्षा क्षेत्रका समस्या तत्कालै समाधान हुने प्रकृतिका छैनन्। विद्यालय शिक्षा ऐनदेखि विश्वविद्यालय सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, परीक्षा प्रणाली र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारसम्मका विषय लामो समयदेखि थाती छन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्री पोखरेलले सुरु गरेको संवाद र नीतिगत पहलले निरन्तरता पाउने हो भने शिक्षा सुधारको आधार तयार हुन सक्ने देखिन्छ।
करिब पाँच महिनाको कार्यकाललाई हेर्दा पोखरेलको प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्रका पुराना गाँठा फुकाउने, कानुनी आधार तयार गर्ने र सरोकारवालासँग संवादमार्फत समाधान खोज्नेतर्फ केन्द्रित देखिएको छ।
प्रतिक्रिया