काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उच्च राजनीतिक नेतृत्व जोडिएका काण्डहरूमा आयोगको मौनताप्रति कडा आपत्ति जनाएका हुन्।
शाहीले माओवादी लडाकु शिविर, गिरिबन्धु टी इस्टेट, तारागाउँ जग्गा तथा सेयर प्रकरण, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद, ओम्नी काण्ड र एनसेलसम्बन्धी विवादहरूमा अख्तियारको अनुसन्धान कुन अवस्थामा छ भन्दै प्रश्न गरे। विगतमा सत्तासीन राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक निकायमा आफ्ना निकट व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने गलत परिपाटी बसालेको र वर्तमान सत्तापक्षले पनि सोही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन खोजेको उनको दाबी छ।
अख्तियारको नेतृत्व चयन प्रक्रियामै आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राख्दै शाहीले संवैधानिक परिषद्को साटो खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू चयन गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरे। ‘सत्तापक्षले गफ गर्नुभन्दा मस्यौदा बनाएर ल्याओस्, हामी संसद्मा दुई तिहाइ बहुमतका साथ पारित गरिदिन्छौँ,’ उनले भने।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य बाधक बनेको बताउँदै शाहीले त्यस्ता निर्णयहरूलाई पनि क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। निष्पक्ष अनुसन्धानको वातावरण सुनिश्चित गर्न नियुक्ति प्रक्रिया र संवैधानिक क्षेत्राधिकार दुवैमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको उनको ठहर छ।
प्रतिक्रिया