खाडीमा सैन्य उपस्थिति घटाउने तयारीमा अमेरिका

वासिङ्टन, ४ भदौ । इरानसँगको युद्धमा अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानमा ठूलो क्षति भएपछि पेन्टागनले पर्सियन खाडीमा दशकौँदेखि कायम अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको पुनर्मूल्याङ्कन थालेको छ । द वासिङ्टन पोस्टका अनुसार युद्धपछि अमेरिकी सैन्य संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पमाथि प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ ।

पेन्टागनको नीति शाखा, ज्वाइन्ट स्टाफ र अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले क्षतिग्रस्त सैन्य आधार पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्ने वा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको स्वरूप परिवर्तन गर्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । यो अध्ययन औपचारिक समीक्षा भने होइन ।

अमेरिकाले जोर्डनदेखि ओमानसम्म करिब २० सैन्य प्रतिष्ठानमा ४० हजार सैनिक तथा अन्य कर्मचारी तैनाथ गर्दै आएको छ । बहराइनमा अमेरिकी पाँचौँ बेडाको मुख्यालय छ भने कुवेत, कतारलगायत खाडी मुलुकमा अमेरिकी सेना र वायुसेनाका महत्त्वपूर्ण संरचना छन् ।

इरानी क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमणले भने यी सैन्य आधारको जोखिम बढाएको छ । द वासिङ्टन पोस्टका अनुसार मार्चमा कुवेतस्थित अमेरिकी सैन्य स्थलमा भएको आक्रमणमा छ अमेरिकी सैनिक मारिएका थिए । युद्धका क्रममा २०० भन्दा बढी अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानमा क्षति पुगेको वा ती नष्ट भएको जनाइएको छ । पेन्टागनले इरानी आक्रमण रोक्न एक हजारभन्दा बढी हवाई प्रतिरक्षा इन्टरसेप्टर प्रयोग गर्दा प्याट्रियट र टर्मिनल हाई अल्टिट्युड एरिया डिफेन्स प्रणालीको भण्डारमा समेत दबाब बढेको छ ।

युद्धबाट भएको क्षतिलाई अमेरिकी सैन्य तैनाथीको स्वरूप पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा लिइएको छ । एउटा प्रस्तावमा जोर्डन, इजरायल वा साउदी अरेबियाको लालसागर आसपासतर्फ केही सैनिक र सैन्य उपकरण सार्ने तथा इरानी क्षेप्यास्त्र र ड्रोनको पहुँचमा रहेका कुवेतजस्ता केही आधार बन्द गर्ने विकल्प अघि सारिएको छ ।

अमेरिकी सैन्य उपस्थितिबारेको बहसले ट्रम्प प्रशासनभित्रको मतभेदसमेत देखाएको छ । एक पक्षले अमेरिकी भूमिको सुरक्षा र चीनलाई रोक्न प्राथमिकता दिँदै मध्यपूर्वमा सुरक्षा प्रतिबद्धता घटाउनुपर्ने धारणा राखेको छ भने अर्को पक्षले इजरायललगायत क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति थप बलियो बनाउनुपर्ने बताएको छ । इजरायलमा सैन्य क्षमता बढाउँदा गुप्तचर जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै त्यसको विरोधसमेत भइरहेको छ ।

अमेरिकी सैन्य उपस्थिति घटे खाडी मुलुकमा त्यसको रणनीतिक प्रभाव पर्नेछ । ती देशहरू दशकौँदेखि क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि अमेरिकी सेनामा निर्भर छन् । यद्यपि सेना घट्दैमा सुरक्षा सम्बन्ध अन्त्य हुने छैन र हतियार खरिद, गुप्तचर सहकार्य तथा अन्य रक्षा सम्झौतामार्फत साझेदारी कायम रहन सक्नेछ ।

पेन्टागनको अनुमानअनुसार सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म इरानसँगको युद्धको लागत करिब ३७ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्नेछ । यसमा ध्वस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणको खर्च समावेश छैन । त्यसैले क्षतिग्रस्त आधार पुनर्निर्माण गर्ने वा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने निर्णय वासिङ्टनका लागि महत्त्वपूर्ण रणनीतिक विषय बनेको छ । स्थायी परिवर्तनका लागि वरिष्ठ प्रशासनिक नेतृत्वको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ । रासस