काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको एकाएक तय भएको मुस्ताङ भ्रमणले यतिबेला देशको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। शुक्रबार पोखरा हुँदै हिमाली जिल्ला मुस्ताङ जाने प्रधानमन्त्रीको तयारी र सोही दिन प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको पोखरा आगमनलाई ‘संयोग’ मात्र मान्न राजनीतिक विश्लेषकहरू तयार देखिँदैनन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भ्रमणको औपचारिक उद्देश्य, भेटघाट र कार्यसूचीबारे पूर्ण मौनता साधेको छ। यद्यपि, सुरक्षा स्रोत र स्थानीय प्रशासनलाई अन्तिम समयमा दिइएको पूर्वसूचनाले यस भ्रमणलाई सामान्य भ्रमणभन्दा बढी ‘रणनीतिक’ बनाएको छ। काठमाडौं महानगरको मेयर छँदादेखि नै बालेन शाह पूर्वसूचनाबिना स्थलगत अनुगमन गर्ने, आकस्मिक निर्णय लिने र परम्परागत प्रशासनिक ढाँचालाई तोड्ने शैलीका लागि परिचित छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि उनको यो कार्यशैली कायमै छ। मुस्ताङजस्तो सामरिक, सांस्कृतिक र जलस्रोतका हिसाबले संवेदनशील क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको सरप्राइज भ्रमण हुनुले बहुआयामिक सन्देश दिन्छ:
- कार्यशैलीगत निरन्तरता: पूर्वतयारी र औपचारिक तामझामभन्दा सिधा स्थलगत अवलोकन गर्ने शाहको शैलीको निरन्तरता,
- सामरिक र वातावरणीय चासो: हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर, सीमावर्ती सुरक्षा स्थिति वा ठूला पूर्वाधार आयोजनाको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिने प्रयास, र
- सञ्चार रणनीति: भ्रमणलाई रहस्यमयी बनाएर जनचासो र सञ्चार-माध्यमको ध्यान केन्द्रित गराउने उनको पुरानै सञ्चार रणनीति।
प्रधानमन्त्रीको यो आकस्मिक यात्राले सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई भने चुनौती थपिदिएको छ। औपचारिक तालिकाबिना गरिने यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणले एकातिर सुरक्षा व्यवस्थापनमा दबाव सिर्जना गर्छ भने अर्कोतिर सरकारी सूचना प्रवाहमा अपारदर्शिताको प्रश्न पनि उठाउँछ।
प्रधानमन्त्रीको यो मुस्ताङ यात्रा एक छोटो हिमाली भ्रमण वा निजी विश्राम मात्र हो कि यसभित्र कुनै ठोस प्रशासनिक/राजनीतिक उद्देश्य लुकेको छ ? प्रधानमन्त्री सचिवालयको आधिकारिक वक्तव्य र आगामी दिनका घटनाक्रमले मात्र यसको पटाक्षेप गर्नेछ।
प्रतिक्रिया