काठमाडौं । सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुन्द्रिक काननसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ ।
सभाको बिहीवारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले उक्त सम्झौता पेस गरेकी हुन् । मन्त्री गौतमले सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वयमार्फत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको सामुन्द्रिक जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो प्रयोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको बताइन् ।
उनका अनुसार सम्झौताले जलवायु परिवर्तन, सामुन्द्रिक तापक्रम वृद्धि, सामुद्रिक अक्सिजनको कमी, सामुन्द्रिक अम्लीकरण, प्रदूषण, अत्यधिक दोहन तथा अन्य मानवीय गतिविधिबाट सामुन्द्रिक पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई समन्वयात्मक रूपमा सम्बोधन गर्नेछ ।
उनले भनिन, ‘यो महासन्धिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुन्द्रिक काननसम्बन्धी महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वयमार्फत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको सामुन्द्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दीगो प्रयोग सुनिश्चित गरी महासन्धिले जलवायु परिवर्तन, सामुन्द्रिक तापक्रम वृद्धि, सामुन्द्रिक अक्सिजनको कमी, सामुन्द्रिक अम्लीकरण, सामुन्द्रिक प्रदूषण, अत्यधिक दोहन तथा अन्य मानवीय गतिविधिबाट सामुन्द्रिक पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको प्रतिकूल प्रभाव सुसङ्गत र समन्वयात्मक रूपमा सम्बोधन गर्नेछ ।’
उनले सामुन्द्रिक स्रोतको समुचित सदुपयोगले विकासशील देशलाई सहयोग गर्ने समेत बताइन् ।
प्रतिक्रिया