काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसघको महासभाबाट पारित ‘इक्वल अर्थ’ नक्सासम्बन्धी नयाँ प्रस्तावप्रति भारतले आपत्ति जनाएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जम्मु–कस्मिर र लद्दाखसहित भारतको सम्पूर्ण सार्वभौम भूभाग भारत सरकारको आधिकारिक नक्साअनुसार नै प्रस्तुत गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
विदेश मन्त्रालयका अनुसार भारतको सिमाना अटल रहेको र भारतको भूभागलाई कुनै पनि रूपमा गलत वा भ्रामक ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिएको छ ।
भारतले महाद्वीप तथा देशहरूको वास्तविक क्षेत्रफललाई सही अनुपातमा देखाउने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे पनि त्यसको समर्थन कुनै निश्चित नक्सा वा सीमा रेखालाई मान्यता दिनु नरहेको विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, “यो प्रस्तावले कुनै देशको सिमाना वा सीमांकनलाई कानुनी मान्यता दिँदैन । त्यसैले जम्मु–कस्मिर र लद्दाखसहित भारतको भूभाग भारत सरकारको आधिकारिक नक्साअनुसार नै प्रदर्शित हुनुपर्छ ।”
नयाँ नक्सांकन प्रविधिले पृथ्वीको गोलाकार सतहलाई समतल कागजमा प्रस्तुत गर्ने तरिका मात्र परिवर्तन गर्ने भएकाले यसबाट भारतको वास्तविक भूभाग, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वा क्षेत्रफलमा कुनै परिवर्तन नआउने भारतको भनाइ छ ।
परम्परागत ‘मर्केटर नक्सा’मा भूमध्यरेखाबाट टाढा रहेका क्षेत्रहरू वास्तविक आकारभन्दा ठूलो देखिने गर्छन् । नयाँ नक्साले त्यस्तो विकृति कम गर्ने भएकाले भारतको आकार साविकको तुलनामा केही फरक र स्पष्ट देखिन सक्ने भए पनि भारतका लागि यो परिवर्तन धेरै ठूलो नहुने बताइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा अफ्रिकी मुलुकहरूले अघि सारेको उक्त प्रस्तावले ध्रुवीय क्षेत्रका देशहरूलाई वास्तविकताभन्दा ठूलो र भूमध्यरेखीय क्षेत्रका देशहरूलाई सानो देखाउने करिब ५०० वर्ष पुरानो मर्केटर नक्साको विकृति सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ ।
तर, सीमासम्बन्धी संवेदनशील क्षेत्रहरूमा भारतले आफ्नो आधिकारिक नक्सालाई नै अन्तिम आधार मान्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । टाइम्स अफ इन्डिया




प्रतिक्रिया