काठमाडौ । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा दुर्गम क्षेत्रमा बेपत्ताको खोजी र उद्धारमा प्राविधिक चुनौती बढेपछि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अत्याधुनिक उद्धार उपकरण माग गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको अद्यावधिक विवरणअनुसार उद्धार अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक उपकरण र सामग्रीको सूची तयार पार्दै मित्रराष्ट्र तथा विदेशी नियोगमार्फत सहयोगका लागि अपिल गरिएको हो।
सुरुङभित्र बाक्लो लेदो जमेको तथा कतिपय क्षेत्रमा उद्धारकर्मीको प्रत्यक्ष पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थामा म्यानुअल रूपमा खोजी गर्दा जोखिम बढेको सरकारको निष्कर्ष छ। यही कारण उच्च प्रविधियुक्त उपकरणको तत्काल आवश्यकता देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले अप्ठ्यारो भूबनोट, पहिरोग्रस्त क्षेत्र तथा सुरुङभित्रको अवस्थाको स्क्यानिङ गरी बेपत्ताको सम्भावित स्थान पहिचान गर्न उच्च क्षमताका ड्रोन तथा लाइडर (LiDAR) प्रविधि माग गरेको छ। त्यस्तै, बाक्लो लेदोमा प्रवेश गर्न तथा सुरुङभित्र उद्धारकर्मीलाई सुरक्षित रूपमा परिचालन गर्न मड/टनेल रेस्क्यु सुट आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
डुबानमा परेका क्षेत्र तथा सुरुङभित्र जमेको पानी र लेदो हटाउन उच्च क्षमताका पम्पसमेत माग गरिएको छ। बाढीले क्षति पुर्याएका पुलको स्थानमा तत्काल जडान गरेर यातायात सञ्चालन गर्न बेली ब्रिज तथा मृतकको पहिचानका लागि डीएनए परीक्षण किट र ल्याब फ्रिजर पनि सहयोग सूचीमा राखिएको छ।
विपद्पछि प्रभावित क्षेत्रमा सरुवा रोग तथा महामारी फैलिन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य तथा चिकित्सकीय सामग्री उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार उद्धारसँगै प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्नु पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ।
सुरुङभित्र अझै मानिस फसेको आशंका र बाक्लो लेदोका कारण उद्धारमा सुरक्षा चुनौती बढेकाले रेस्क्यु सुट तथा लाइडर प्रविधि तत्काल आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्ता उपकरण उपलब्ध भएमा बेपत्ताको खोजी, उद्धार र पहिचान कार्यलाई तीव्र बनाउन सकिने सरकारको विश्वास छ।
सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारका लागि नेपालले विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट विशेष टोलीसमेत परिचालन गरेको छ। नेपाली सेनाको समन्वयमा भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, यूएई र मलेसियाका विशेषज्ञ टनेल उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन्। उनीहरूले नेपाली सुरक्षाकर्मी तथा अन्य उद्धारकर्मीसँग समन्वय गरी जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धार गरिरहेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली–१, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी, चिलिमे, रसुवागढी र लाङटाङलगायत प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा खोज तथा उद्धार कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।
यी क्षेत्रमा थप उपकरण र प्राविधिक जनशक्ति परिचालन भइरहेको छ। मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त उद्धार सामग्री, उच्च क्षमताका ड्रोन र भार बोक्ने उपकरणसमेत प्रयोग भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बेपत्ता व्यक्तिको खोजी तथा भेटिएका शवको पहिचानका लागि विदेशी फरेन्सिक विशेषज्ञको सहयोगसमेत लिइएको छ। भारत, चीन, जापान, सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियाका फरेन्सिक टोलीले नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी डीएनए नमुना सङ्कलन तथा विश्लेषणको काम गरिरहेका छन्।
यसबाट पहिचान हुन नसकेका शवको वैज्ञानिक विधिबाट पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन कूटनीतिक पहल तीव्र विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विभिन्न देशका समकक्षीसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री तहबाट विभिन्न कूटनीतिक सम्पर्क अघि बढाइएको र माल्दिभ्सकी परराष्ट्रमन्त्री इरुथिशम आदमसँग समेत संवाद भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। सरकारले तत्कालीन उद्धारसँगै प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि समेत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र प्राविधिक साझेदारीलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया