काठमाडौं । सरकारले बजारमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको अभाव नरहेको दाबी गरिरहेको छ । धादिङको पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत कृष्ण भीरमा पहिरो आए पनि वैकल्पिक सडकमार्फत तीन दिनमै करिब ८८ हजार सिलिण्डर ग्यास काठमाडौं भित्रिएको तथ्यांक नेपाल आयल निगमले आइतबार मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, सरकारले गर्ने दाबी र राजधानीकै सडकमा देखिएको उपभोक्ताको लाइनले भने एकअर्कासँग मेल खाइरहेको छैन।
काठमाडौंको एउटा साँघुरो गल्लीमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत मनिष बस्नेत शनिबार खाली ग्यास सिलिण्डर बोकेर लाइनमा बसेका थिए । विद्यालय जाने उमेरका मनिषको हातमा यतिबेला किताब–कापी होइन, घरको चुलो बाल्ने आशामा बोकेको खाली सिलिण्डर थियो ।
काठमाडौ सडकको पेटीभरि सयौँ रातो एलपीजी सिलिण्डर फलामे सिक्री र ताल्चाले एकअर्कासँग बाँधिएका छन्। ती सिलिण्डरको लाममा मनिषजस्ता धेरै उपभोक्ता आफ्नो पालो कुर्दै बसेका छन्। सामान्य अवस्था हुँदो हो त मनिष आज विद्यालयको पोशाकमा साथीहरूसँग कक्षाकोठामा हुन्थे। तर, घरको चुलो निभेपछि उनको प्राथमिकता पढाइभन्दा ग्यासको खोजी बन्यो ।
यो एउटा परिवारको मात्रै समस्या होइन। राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा ग्यासका लागि उपभोक्ताहरू घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपरेको, खाली सिलिण्डर लिएर डिपो र विक्रेताको खोजीमा भौँतारिनुपरेको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा तोकिएकोभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था भएको गुनासो पनि सुनिन थालेको छ।
सरकारको दाबी र बजारको दृश्य किन फरक ?
सरकारले ग्यास अभाव नभएको बताइरहेको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा पनि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर ठूलो परिमाणमा ग्यास काठमाडौं भित्रिएको आयल निगमले बताएको छ। यदि पर्याप्त मात्रामा ग्यास राजधानी भित्रिएको हो भने उपभोक्ता अझै किन घण्टौँसम्म खाली सिलिण्डर बोकेर लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो ? यही प्रश्न अहिले सरकारतर्फ तेर्सिएको छ।
आपूर्ति प्रणालीमा समस्या भएको हो वा वितरण प्रणालीमा ? ग्यास काठमाडौंसम्म आइपुगे पनि उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्न नसकेको हो ? पर्याप्त ग्यास हुँदाहुँदै केही व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका हुन् ? वा वितरणमा प्रभावशाली समूहको चलखेल छ ?
सरकारले यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन।
आयल निगमको अनुसार तीन दिनमा करिब ८८ हजार सिलिन्डर ग्यास काठमाडौ भित्रीयो । उक्त ग्यास कहाँ पुग्यो, कुन डिपोलाई कति वितरण भयो, कुन विक्रेताले कति पाए र उपभोक्ताले तोकिएको मूल्यमा कति पाए ? यसको पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले आपूर्ति भएको संख्या मात्र देखाएर बजार सामान्य रहेको दाबी गरेर पुग्दैन । सरकारले उपभोक्तासम्म पुगेको छ वा छैन ? त्यसमा पनि ध्यान दिन आवस्यक छ ।
कालोबजारीको आरोप, अनुगमन कहाँ ?
अभावको मौका छोपेर कतिपय व्यवसायीले ग्यास लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप उपभोक्ताबाट आइरहेको छ। यदि त्यस्तो भइरहेको छ भने सरकारको बजार अनुगमन संयन्त्र कहाँ छ ?
बजारमा सिलिण्डरको वास्तविक मौज्दात कति छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग हुनुपर्छ। कुन कम्पनीले कति ग्यास ल्यायो, कुन डिपोमा कति गयो र बिक्री कहाँ भयो भन्ने विवरण डिजिटल वा अन्य प्रभावकारी प्रणालीबाट निगरानी गर्न सकिने अवस्था छ।
तर, उपभोक्ता सडकमा खाली सिलिण्डर लिएर बस्नुपर्ने र सरकार कार्यालयबाट ‘ग्यास अभाव छैन’ भनेर वक्तव्य दिँदै बसेर मात्र पुग्दैन ।
उद्योगमन्त्रीको जिम्मेवारीमाथि उठ्यो प्रश्न
आपूर्ति व्यवस्थापन, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या आउँदा सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीको भूमिका स्वाभाविक रूपमा खोजिन्छ। अहिले बजारमा ग्यासको अभाव देखिएको छ। उपभोक्ता लाइनमा छन्। कालोबजारीको आवाज सुनिन थालेको छ । सरकारले पर्याप्त ग्यास आएको दाबी गरिरहेको छ। तर बजारमा सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध भएकाे छैन ।
उद्योग मन्त्रालयले आपूर्ति अवस्थाको वास्तविकता सार्वजनिक गरेको छ कि छैन ? ग्यास कम्पनी, डिपो र विक्रेताको मौज्दात तथा वितरण प्रणालीबारे मन्त्रालयले कस्तो निगरानी गरिरहेको छ ?
ग्यास आपूर्ति भएको सरकारी तथ्यांकले मात्र आम नागरिकको भान्सा चल्दैन। अन्ततः उपभोक्ताले सहज रूपमा तोकिएको मूल्यमा ग्यास पाउनुपर्छ। सरकारले कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूमाथि प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्छ। उपभोक्ताले सहज रुपमा ग्यास पाउने वातावरणकाे निमार्ण गर्नु पनि सरकारकै दायित्व हाे ।
प्रतिक्रिया