दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न संसद्‌मा जोडदार माग

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले नजिकिँदो चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन र जनतालाई राहत दिन ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

बैठकमा सांसद वदनकुमार भण्डारी र प्रकाशचन्द्र परियारले ग्यासको अभावसँगै तेल, चिनी, दाल र चामलको मूल्य आकाशिएको भन्दै तत्काल बजार अनुगमन तीव्र पार्न माग गरे। उनीहरूले अवरुद्ध ग्रामीण तथा मुख्य सडकहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याएर उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद दीपकराज बोहराले रसुवा बाढीबाट कञ्चनपुरका २६ जना नागरिक बेपत्ता भएको भन्दै खोजी तथा उद्धार तीव्र बनाउन माग गरे।

सांसद पुकार बम र नितिमा भण्डारी कार्कीले बाढी प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, राहत र बीमा प्रक्रियामा हुने झन्झट अन्त्य गर्दै बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा दिन आग्रह गरे।

सांसद जगदीश खरेलले राहत कोषको नाम परिमार्जन गरी ‘प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष’ राख्न, सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण गर्न र सांसद धर्मराज केसीले विपत्का नाममा प्राप्त वैदेशिक रकमको तेस्रो निकायबाट ‘अडिट’ गराउन सुझाव दिए।

सांसद धनबहादुर बुढाले डोल्पालगायत हिमाली क्षेत्रको शैक्षिक क्यालेन्डर परिमार्जन गरी मङ्सिरभित्रै शैक्षिक सत्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे।

सांसद झविलाल डुम्रेले स्याङ्जाको वालिङमा निर्मित ५० शय्याको अस्पताल भवन तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र सांसद जनकसिंह धाँमीले कञ्चनपुरका अलपत्र सडक आयोजना पूरा गर्न ताकेता गरे।

सांसद पवित्रा विकले १,५०० भन्दा बढी कृषि प्राविधिकको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन र सांसद निराशा चौधरी डगौराले करार कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन माग गरे।

सांसद देवराज पाठकले दाङको भालुवाङमा १७ परिवारको ६ बिगाहा सात कठ्ठा जग्गा सशस्त्र प्रहरीले कब्जा गरेको भन्दै क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता गर्न माग गरे। सांसद चन्द्रमोहन यादव र निनुकुमारी कर्णले अराजक र आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न आग्रह गरे।

त्यसैगरी सांसद निश्कल राईले इलामका चिया बगानमा रासायनिक विषादी प्रयोगमा रोक लगाउन, सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले गुम्बा विकास समिति खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन र सांसद प्रेमबहादुर बयकले सरकारलाई चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न स्मरण गराएका छन्।