रमाना नदिई तलब खुवाए हाकिम र लेखा प्रमुखको गोजीबाट असुलिने, सरकारको कडा निर्णय

काठमाडौँ। सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयमा राखिराख्ने र तलबभत्ता भुक्तानी दिने परिपाटीविरुद्ध सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ ३० गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै तोकिएको म्यादभित्र रमाना नदिइए सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाटै सो बापतको रकम असुलउपर गर्ने चेतावनी दिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिमको बहाली म्याद सकिँदासमेत विभिन्न बहानामा पुराना कार्यालयमै राखिने गरिएको छ। यसले गर्दा विशेषगरी स्थानीय स्तरमा जनशक्तिको चरम अभाव भई सर्वसाधारणको सेवा प्रवाह गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ।

नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम २ (ग) अनुसार तोकिएको म्यादभित्र रमाना नदिई पुराना कार्यालयबाटै तलबभत्ता खुवाएमा, म्याद नाघेको अवधिको सम्पूर्ण रकम रमाना नदिने कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिनेछ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० ले सरुवा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा तोकिएको समयमै रमाना दिई नयाँ निकायमा हाजिर गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।