काठमाडौँ। नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासको गम्भीर कूटनीतिक कमजोरी र लापर्बाही फेरि एकपटक छताछुल्ल भएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र उनका भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबिच भएको औपचारिक द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालको राष्ट्रिय झण्डै नराखिएको तथ्य बाहिर आएपछि दिल्लीस्थित दूतावासको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।
बिहीवार अपराह्न ५ बजे नयाँ दिल्लीस्थित ‘कर्तव्य भवन’ परिसरमा रहेको भारतीय वित्त मन्त्रालयमा दुवै देशका सरकारी प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूको सहभागितामा सो भेटवार्ता भएको थियो। दुई देशका अर्थमन्त्री स्तरको औपचारिक बैठकमा कूटनीतिक मर्यादा र प्रोटोकलअनुसार नेपालको राष्ट्रिय झण्डा अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्नेमा त्यसो नगरिनुलाई नेपाली राजदूतावासको गैरजिम्मेवारपनका रूपमा हेरिएको छ।
दूतावासको कार्यशैलीमाथि ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रहार
द्विपक्षीय बैठकमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा नराखिएको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले कडा विरोध जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश व्यक्त गर्दै शाहीले दिल्लीमा राजदूतावास हुँदाहुँदै एउटा झण्डै राख्न नसक्नु दूतावास र भ्रमण टोलीको गम्भीर कमजोरी भएको बताएका छन्।
शाहीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्:
“अर्थमन्त्रीज्यू, स्वर्णिम वाग्ले भारत भ्रमणमा जानुभएको छ। तपाईंको समकक्षी भारतीय अर्थमन्त्रीसँग भेटघाट गर्दा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा नराखी बैठक गरिएको छ। अर्थमन्त्रीजी, तपाईं व्यक्तिगत रूपमा घुम्न जानुभएको हो कि नेपालको अर्थमन्त्रीको हैसियतमा ? यदि नेपालको अर्थमन्त्रीको हैसियतमा विदेश भ्रमणमा जाने हो भने त्यसका केही विधि, नीति र कूटनीतिक मर्यादा हुन्छन्। भारतको दिल्लीमा नेपालको राजदूतावास छ। तर त्यहीँ एउटा नेपाली राष्ट्रिय झण्डासम्म राख्न नसक्नुको कारण के हो?”
विदेशमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र कूटनीतिक मर्यादाको रक्षा गर्ने मुख्य दायित्व सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदूतावासको हुन्छ। तर, अर्थमन्त्री तहको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा आफ्नै देशको झण्डा राख्नेसम्मको न्यूनतम कूटनीतिक प्रोटोकल मिलाउन नसक्नुले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको लापर्बाही कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ।
प्रतिक्रिया