कपिलवस्तु। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक दशक पूरा भइसकेको अवस्थामा संविधानले विभिन्न समुदायका हकअधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
अधिकारकर्मी रवि ठाकुरले संविधानले सबै जातजाति, धर्म, समुदाय र वर्गका भावना पूर्णरूपमा समेट्न नसकेको बताए। उनले जनआकांक्षा र समयको आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए । ठाकुरले पछिल्लो समय भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनलाई परिवर्तनको चाहनाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। संविधान सबै समुदाय र वर्गले अपनत्व महसुस गर्ने साझा दस्तावेज बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
दलित अभियन्ता सञ्जयकुमार पासीले संविधानले दलित, मधेसी, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण अधिकार सुनिश्चित गरेको बताए। संविधानले समानताको हक, जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, महिलाको हक तथा सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको उनले उल्लेख गरे।
नेटुवा समुदायका अगुवा नेतराम नेटुवाले संविधान जारी भएको लामो समयमा पनि आफ्नो समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्थामा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको गुनासो गरे । उनले आफूहरूलाई अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख जातिको सूचीमा सूचीकृत गरी राज्यबाट प्रदान गरिने सुविधा उपलब्ध गराउन लामो समयदेखि माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको बताए।
मुस्लिम युवा अब्दुल राउफ अन्सारीले संविधान जारी भएपछि मुस्लिम, दलित, मधेसी तथा युवालगायत समुदायले आफ्नो हकअधिकार प्राप्त गर्ने अवसर पाएको बताए। संविधानले आरक्षण लगायतका व्यवस्था गरेकाले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएको उनको भनाइ थियो।
संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारका कारण न्याय, सुरक्षा तथा राज्यका अन्य निकायमा समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको उनले बताए। संविधानले प्रदान गरेका अधिकारको संरक्षण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा अन्सारीले जोड दिए।
प्रतिक्रिया