सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि निर्धारण गरेको आफ्नै मापदण्ड पालना गरेन : शाही

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि निर्धारण गरेको आफ्नै मापदण्ड पालना नगरेको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै शाहीले सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक गरेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड र पछिल्लो समय सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमिबीच विरोधाभास देखिएको दाबी गरे।

उनका अनुसार सरकारले तय गरेको मापदण्डको बुँदा नम्बर १० मा अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति राजदूतका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, बुँदा नम्बर १४ मा विदेशी राज्यबाट तलबसहितको पदमा काम गरेको व्यक्ति उक्त पदबाट अलग भएको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

तर, सरकारले हालै विभिन्न मुलुकका लागि सिफारिस गरेका केही व्यक्तिको विगत उक्त प्रावधानसँग मेल नखाने शाहीको भनाइ छ । उनले प्रस्तावित नामहरूको पृष्ठभूमि प्रस्तुत गर्दै अमेरिकाका लागि सिफारिस गरिएका चिरनजंग थापा अक्पामको एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत रहेको उल्लेख गरे।

त्यसैगरी स्पेनका लागि प्रस्तावित प्राप्ति शेरचन विश्व बैंकअन्तर्गतको इएपीसीमा कार्यरत रहेको, जर्मनीका लागि प्रस्तावित सरु जोशीले युएन वुमनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको तथा दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित डा. संगम श्रेष्ठ एसिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीलगायतका संस्थासँग आबद्ध रहेको उनले बताए।

ओमानका लागि प्रस्तावित पद्माश्री राणा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थासँग सम्बन्धित पृष्ठभूमिकी रहेको शाहीको भनाइ छ।

सरकारले आफैँ बनाएको मापदण्ड र त्यसअनुसार गरिएको सिफारिसबीच तालमेल नदेखिएको भन्दै शाहीले प्रश्न उठाए। उनले भने, ‘सरकारले आफैँ मापदण्ड बनाउने, आफैँले बनाएको नियमको उल्लङ्घन गर्ने ? यदि यो मापदण्ड लागू गर्न सकिँदैनथ्यो भने किन यस्तो नियम बनाइयो ? सरकारको यो कदमले नियतमाथि शङ्का जन्माएको छ।’