काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकट सामना गर्न विश्वका सबै मुलुकले आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्राकृतिक विपद्लाई भूराजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय बनाउन नहुने धारणा राखे।
नेपालमा विभिन्न विपद्का कारण १ हजार ४ सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रलाई तनावको केन्द्र नभई विपद्का असर न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयोगशालाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले हिमालय क्षेत्रमा भू–उपग्रहबाट प्राप्त सूचना, प्रविधि र विज्ञता आपसमा आदानप्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
शाहले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको बताए। हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिनु, पहाडी भूभागका ढलान अस्थिर हुनु र नदीको बहावमा अनिश्चितता बढ्नुले नेपालका विकास उपलब्धिमाथि नै जोखिम थपिएको उनको भनाइ थियो।
जलवायु संकटले कुनै देशको सीमा नमान्ने उल्लेख गर्दै उनले हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने टिप्पणी गरे। त्यसैले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आर्थिक तथा आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको असन्तुलनप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराए। नेपालका किसानले समयमा मल, विकास आयोजनाले बिटुमिन र सर्वसाधारणले खाना पकाउने इन्धन सहज रूपमा पाउन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले युद्धका सामग्री भने विश्वका विभिन्न ठाउँमा छिटो पुग्ने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
नेपाल बहुपक्षीय प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै शाहले साना तथा विकासशील मुलुकका आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार जलवायु न्याय भनेको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा मात्र सीमित छैन, क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने र निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज प्रभावकारी हुने भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको नयाँ पुस्ताले पारदर्शिता, इमानदारी र जवाफदेहितामा आधारित राजनीति खोजिरहेको बताए। आफ्नो सरकारको प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र नेपाली नागरिकले स्वदेशमै अवसर पाउने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको उनले उल्लेख गरे।
बाढी, पहिरोजस्ता विपद्को सामना गर्न विपद् आएपछि गरिने प्रतिक्रियाभन्दा जोखिमको पूर्वपहिचान र तयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटका क्रममा गुटेरेसले भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्का कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग सहकार्य र ऐक्यबद्धताका साथ अघि बढ्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार महासचिव गुटेरेसले युवा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको समेत प्रशंसा गरेका थिए।
प्रतिक्रिया