काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा गरेको सम्बोधनलाई जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले विज्ञानमा आधारित र कूटनीतिक रूपमा परिपक्व प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार सम्बोधनले नेपालसहित जलवायु संकटको मारमा परेका साना राष्ट्रको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप स्पष्ट बनाएको छ।
न्युयोर्कमा बालेनकाे सम्बोधनपछि प्रतिक्रिया दिँदै ढकालले प्रधानमन्त्रीको मन्तव्य परम्परागत औपचारिकतामा सीमित नभई जलवायु संकट समाधान, जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका ठोस विषयमा केन्द्रित रहेको बताए।
विशेषगरी हालैको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई जलवायु संकटको चेतावनीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु प्रस्तुत गर्नु महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शाहले उक्त विपद्लाई नेपालमा मात्र सीमित घटना नभई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
ढकालका अनुसार सम्बोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जलवायु परिवर्तनमा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका र बढी आर्थिक क्षमता भएका मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग हो। उनले नेपालजस्ता मुलुकलाई विपद्पछि ऋण थप्नेभन्दा पर्याप्त अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा विकासोन्मुख देशहरूको साझा सरोकारसँग जोडिएको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनका लागि ‘राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण’सँगै ‘जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता’ लाई अघि सारेका थिए। जलवायु वित्तलाई जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाबाट मुक्त गरी प्रभावित देशलाई सहज रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको जोड थियो।
त्यस्तै, शाहले युद्धका लागि विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली प्रभावकारी भए पनि किसानलाई मल र इन्धन उपलब्ध गराउने प्रणाली कमजोर रहेको विषय उठाएका थिए। ढकालले यसलाई विश्व व्यवस्थामा रहेको प्राथमिकताको विरोधाभासमाथिको महत्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
हिमालयमा नेपाल–भारत–चीन सहकार्यको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेसिलेन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए। प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त अनुगमन, स्याटेलाइट डाटा तथा प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र विपद्का बेला सीमापार सहयोगको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ।
ढकालले यसलाई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमलाई क्षेत्रीय रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रस्तावका रूपमा हेरेका छन्। उनका अनुसार जलवायुजन्य विपद्ले सीमा नचिन्ने भएकाले जोखिम न्यूनीकरणमा नेपालका दुई ठूला छिमेकीसँग प्राविधिक तथा विपद् व्यवस्थापन सहकार्य आवश्यक छ।
उनले राष्ट्रसंघको सम्बोधनपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले आन्तरिक तयारी र कूटनीतिक पहल दुवैलाई तीव्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विशेषगरी आगामी जलवायु सम्मेलनमा नेपालले वैज्ञानिक तथ्य, जलवायु वित्त र हिमाली क्षेत्रका जोखिमलाई ठोस प्रस्तावसहित अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
ढकालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइएका विषयलाई दीर्घकालीन उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुनेछ।
प्रतिक्रिया