मलेसियाले २५ म्यानपावरलाई एजेन्सी तोकेपछि संघको आपत्ति,अध्यक्ष भन्छन्-‘श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्छ’

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षणका लागि संघले अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताएका छन्।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै खत्रीले नेपाली श्रमिकले विदेशमा कमाएर पठाउने रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको बताए।

‘नेपाली श्रमिकले पठाएको रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र चलायमान छ, त्यही रेमिटेन्सले सरकार सञ्चालन भएको छ,’ उनले भने।

खत्रीले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सम्मानित र व्यवस्थित पेशाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गर्न सके मात्रै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय पनि सम्मानित बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।

उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट लिइने सेवा शुल्क सरकारले स्पष्ट र व्यवहारिक रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।

२५ म्यानपावरको छनोटप्रति आपत्ति

मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई प्रमुख एजेन्सीका रूपमा र थप २५० कम्पनीलाई सहायक/सहयोगी एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरेको विषयमा खत्रीले आपत्ति जनाए।
मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) मा नेपालका २५ प्रमुख र २५० सहायक कम्पनी छनोट भएपछि नेपाल सरकार तथा व्यवसायी पक्षले त्यसप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन्।

नेपाल सरकारले नयाँ प्रणालीअन्तर्गतका मागपत्रको पूर्वस्वीकृति रोक्नुका साथै छनोट प्रक्रियाबारे २५० सहायक कम्पनीसँग स्पष्टीकरणसमेत मागिसकेकाे छ।

खत्रीले सीमित २५ वटा संस्थालाई मात्र मुख्य एजेन्सीका रूपमा अनुबन्ध गर्दा अन्य इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीमाथि अन्याय हुने बताए। यसले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्नुका साथै श्रमिकलाई समेत अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न सक्ने उनको दाबी छ।
‘श्रमिकलाई लक्षित गरेर अत्यधिक आर्थिक भार पर्नेगरी २५ वटा संस्थालाई मात्रै अनुबन्ध गर्नु उचित होइन। यसले अरू म्यानपावर कम्पनीलाई अन्याय गर्छ,’ खत्रीले भने।

संघले मलेसियाको उक्त निर्णयपछि सबै इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर, पारदर्शिता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

खत्रीले मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी विवादलाई दुई देशबीचको कूटनीतिक तथा द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमबीच भएको टेलिफोन संवादलाई उनले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए।

प्रधानमन्त्री तहको संवादपछि दुवै देशका श्रममन्त्रीबीच छलफल गरी नेपाली श्रमिकको भर्ती प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र शोषणमुक्त बनाउने विषयमा सहमति भएको थियाे ।