काठमाडौ । सरकारले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने तयारी गरे पनि नयाँ व्यवस्था लागू हुने संक्रमणकालमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई पारित हुन समय लाग्न सक्ने भएकाले सरकारले तत्कालका लागि अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ का केही व्यवस्था संशोधन गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले हालको श्रेणीगत प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै १४ तहको संरचना प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै, नियमित अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर, नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐनको दफा ३३ संशोधन गरी ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई तत्काल अवकाश दिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ।
प्रस्तावित संशोधन कार्यान्वयन भएमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिनेछन्। यससँगै नेपाल सरकारका सचिव र मुख्य सचिवको पदावधि तोक्ने तयारीसमेत गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सचिवको पदावधि तीन वर्ष र मुख्य सचिवको दुई वर्ष कायम हुनेछ।
नयाँ विधेयकमा पनि राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत १४औँ तहका मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र १३औँ तहका सचिवको पदावधि तीन वर्ष हुने प्रस्ताव छ। तोकिएको पदावधि वा अनिवार्य अवकाशको उमेरमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यसैका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाँदा पेन्सन तथा अन्य सेवा सुविधामा पर्ने आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई चुनौती हुने देखिएको छ। यस विषयमा कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगसँग राय लिएर साविक सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको उमेर तथा सेवा अवधिका आधारमा पेन्सन र अन्य सुविधा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिँदा राज्यलाई थप पर्ने आर्थिक दायित्व व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले समेत तयारी गरिरहेको बताइएको छ। ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमै समेटिएपछि अवकाशको नजिक पुगेका कतिपय कर्मचारी मानसिक रूपमा त्यसका लागि तयार रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
तर, एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा संस्थागत ज्ञान र प्रशासनिक अनुभवको खाडल सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी सचिव, सहसचिवलगायत नीति निर्माण र प्रशासनिक निर्णयमा लामो अनुभव भएका कर्मचारी ठूलो संख्यामा बाहिरिएमा त्यसको तत्काल विकल्प कसरी तयार गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
नयाँ पुस्तालाई निजामती सेवामा प्रवेशको अवसर दिनुका साथै अनुभवी कर्मचारीबाट नयाँ जनशक्तिमा ज्ञान र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।सरकारले नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने र योग्य जनशक्तिलाई प्रशासनमा ल्याउने उद्देश्य राखेको बताए पनि आगामी नियुक्ति तथा पदस्थापनमा योग्यता, क्षमता र अनुभवलाई कसरी आधार बनाइन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
एकैपटक अनुभवी कर्मचारी अवकाशमा गएपछि रिक्त हुने महत्वपूर्ण पदमा योग्य र सक्षम जनशक्ति छनोट हुन नसके प्रशासनिक कार्यसम्पादन प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता छ। विशेषगरी उच्चपदस्थ कर्मचारीको रिक्तता पूर्ति, नेतृत्व विकास, बढुवा प्रणाली र नयाँ जनशक्तिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण कसरी गरिन्छ भन्ने विषय नयाँ संरचनाको प्रभावकारिताका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।
सरकारको प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएर ऐनको रूप लिनुअघि नै अध्यादेशमार्फत अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था लागू भएमा निजामती प्रशासनमा तत्काल ठूलो परिवर्तन आउनेछ। त्यसैले कर्मचारी अवकाश, पेन्सन दायित्व, प्रशासनिक रिक्तता, नयाँ जनशक्तिको प्रवेश र उच्चपदस्थ कर्मचारीको पदावधि एकसाथ व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बन्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया