राष्ट्रियसभाको २१औँ अधिवेशन: १४५ दिनमा ५२ बैठक, के-के भयाे ?

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको २१औँ अधिवेशन शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। गत वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशन असोज १६ गतेसम्म चलेको थियो। १४५ दिनको अवधिमा राष्ट्रियसभाका ५२ वटा बैठक बसेका छन्।

अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालका अनुसार अधिवेशनमा सभाले ९८ घण्टा १० मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा खर्च गरेको छ। यस अवधिमा अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि ल्याइएका ६ वटा विधेयक पारित भई प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा भएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, मतदाता नामावली, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी संशोधन विधेयक अधिवेशनबाट पारित भएका हुन्। यस्तै, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलगायत बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक तथा अन्य संसदीय कामसमेत सम्पन्न गरिएको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए।

अधिवेशनले लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा सहायक प्रजनन प्रविधिको नियमनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितको राहत र पुनर्स्थापनासम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पनि सभाले पारित गरेको छ।

सांसदहरूले शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा उठाएका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै अध्यक्ष दाहालले ग्यासको सहज आपूर्ति र उठाइएका विषयमा आवश्यक सम्बोधन गर्न सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए।

यसैगरी, महिला समन्वय समिति तथा भोटेकोशी–कालीगण्डकी करिडोरमा विपद्बारे अध्ययन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै त्यसबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ।

अधिवेशनका क्रममा १५ वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३५ वटा मौखिक प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रमसमेत सम्पन्न भएको छ। साथै, रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछिको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत विषय उठाउँदै विपद् व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय एकता र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।

२१औँ अधिवेशनका मुख्य कामकारबाही तथा निर्णयहरू निम्न अनुसार रहेका छन्:

• विधेयकहरू पारित:
  • सभाले अभौतिक साँस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक २०८१, सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक २०८३, र आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक २०८३ पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ।
  • अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, मतदाता नामावली, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी, र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी ६ वटा विधेयकहरू पारित भई प्रमाणीकरण भइसकेका छन्।
  • आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक दुवै सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका छन्।
• संकल्प तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:
  • प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्ने सम्बन्धी दुई वटा संकल्प प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिले पारित भएका छन्।
  • मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्व तयारी सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको छ।
• विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव:
  • रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति शोक व्यक्त गर्दै उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि तहगत सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय गर्न विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ।
• समितिहरू गठन:
  • लैङ्गिक मामिलामा समान धारणा बनाउन र बहस पैरवीका लागि ७ सदस्यीय ‘महिला समन्वय समिति’ गठन गरिएको छ।
  • भोटेकोशी एवम् कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमनका लागि ९ सदस्यीय ‘संसदीय विशेष समिति’ गठन भएको छ।
• प्रश्नोत्तर तथा प्रतिवेदनहरू:
  • अधिवेशनमा १५ वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३५ वटा मौखिक प्रश्नोत्तर सञ्चालन भएका थिए।
  • महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनहरू सभामा पेस गरिएका छन्।