काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनसँगै पार्टीको आर्थिक नीतिलाई समयानुकूल पुनःपरिभाषित गर्ने बहस पनि अघि बढेको छ। बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्र र नेपालको आन्तरिक आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कांग्रेसले खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उत्पादन तथा लगानी र सामाजिक सुरक्षासहितको आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरेको छ।
कांग्रेसभित्र बीपी कोइरालाले अघि सारेको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई वर्तमान आर्थिक परिवेशअनुकूल पुनर्व्याख्या गर्दै सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणासँग जोड्ने बहस भइरहेको छ। त्यसक्रममा निजी क्षेत्रको भूमिका, लगानी सुरक्षा, कर स्थायित्व र राज्यको भूमिकालाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न खोजिएको कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले बताए।
‘अब राज्य र निजी क्षेत्रबीच अविश्वासको सम्बन्ध होइन, विश्वास, सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको वातावरण आवश्यक छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा हेर्ने र लगानीका लागि सुरक्षित तथा पूर्वानुमानयोग्य वातावरण बनाउने विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ।’
कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी र राजस्वको प्रमुख संवाहकका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ। व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिने कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट घटाउने, उद्यममैत्री कानुन निर्माण गर्ने, कर नीति स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने तथा लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई आर्थिक नीतिको महत्वपूर्ण आधार बनाइएको श्रेष्ठले बताए।
कांग्रेसको आर्थिक अवधारणामा राज्यलाई नियामक, सहजकर्ता र समान अवसर तथा न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने भूमिकामा केन्द्रित गर्ने तथा उत्पादन र लगानीमा निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार बनाउने धारणा अघि सारिएको छ।
कांग्रेसले २०४८ सालपछि अवलम्बन गरिएको खुला तथा उदार आर्थिक नीतिले बैंकिङ, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सेवा तथा पुँजी बजारलगायत क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार भएको उल्लेख गर्दै आएको छ। अब सोही नीतिलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्दै निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रणको क्षेत्र नभई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने उसको धारणा छ।
लगानी सुरक्षादेखि कर स्थायित्वसम्म
कांग्रेसको आर्थिक बहसमा लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्थिरतालाई प्रमुख विषय बनाइएको छ। व्यवसाय सुरु गर्न तथा सञ्चालन गर्न लाग्ने प्रशासनिक झन्झट घटाउने, करका दर तथा नीतिलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने, लगानीको सुरक्षा गर्ने र सरकारी निकायबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेप घटाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
‘लगानीकर्ताले आज लगानी गर्दा पाँच वर्षपछि सरकार वा नीति परिवर्तन भएपछि आफ्नो लगानीको अवस्था के हुन्छ भन्ने अन्योल हुनुहुँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘लगानीको प्रतिफल र जोखिमको आकलन गर्न सक्ने गरी नीति स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्छ।’
कांग्रेसले यसअघि सार्वजनिक गरेको आर्थिक योजनामा आगामी पाँच वर्षमा १३७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी परिचालन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। त्यसको करिब ८० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट जुटाउने अवधारणा कांग्रेसको छ।
राज्यको भूमिका सहजकर्ता तथा निष्पक्ष नियामकमा केन्द्रित गर्दै निजी क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा पूँजी परिचालन गर्ने कांग्रेसको योजनाले आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार सरकारी खर्चभन्दा निजी लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारलाई बनाउने प्राथमिकता देखाउँछ।
निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन वित्तीय स्रोतमा सहज पहुँचलाई पनि कांग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको छ। उत्पादनमूलक तथा श्रमप्रधान उद्योगलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउने र वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि तथा नयाँ अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार गर्ने विषय पनि आर्थिक बहसमा समेटिएको श्रेष्ठले बताए।
‘नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयात र विप्रेषणमा मात्र निर्भर राखेर अघि बढ्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘उत्पादन बढाउने, निर्यात विस्तार गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी तथा उद्यमको अवसर सिर्जना गर्ने गरी लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ।’
उद्यमीलाई अपराधी होइन, साझेदार
कांग्रेसले व्यावसायिक गतिविधिलाई अनावश्यक रूपमा अपराधीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा पनि अघि सारेको छ। निजी क्षेत्रमाथि नियमन र अनुसन्धान आवश्यक भए पनि व्यवसाय सञ्चालनकै कारण उद्यमी त्रसित हुने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने कांग्रेसको भनाइ छ।
कानुन उल्लंघनमा कारबाही गर्ने तर उद्यमशीलतालाई नै अपराधको दृष्टिले नहेर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेसले व्यवसायसम्बन्धी कानुन सरल र स्पष्ट बनाउने तथा सरकारी निकायबाट हुने दोहोरो नियमन र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट घटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
विदेशी लगानीमा पनि नीतिगत स्थिरता
खुला अर्थतन्त्रको अवधारणासँगै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माणलाई पनि कांग्रेसले आर्थिक नीतिसँग जोडेको छ। स्पष्ट कानुन, लगानी सुरक्षा, पूर्वानुमानयोग्य कर व्यवस्था र सरकारी प्रक्रियामा सहजता स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीका लागि आवश्यक आधार भएको कांग्रेसको धारणा छ।
विदेशी लगानीलाई केवल पूँजी भित्र्याउने माध्यमका रूपमा नभई प्रविधि, व्यवस्थापन, बजार र रोजगारी विस्तारसँग जोड्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ। लगानीको आकारभन्दा त्यसबाट सिर्जना हुने उत्पादन, रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धिलाई महत्वपूर्ण मान्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार र नयाँ प्रविधिमा लगानी बढाएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई आर्थिक नीतिको प्राथमिकतामा राखिएको छ। युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता घटाउँदै स्वदेशमै उद्यम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने विषयलाई पनि यससँग जोडिएको छ।
खुला अर्थतन्त्रसँग सामाजिक सुरक्षा
कांग्रेसले निजी क्षेत्र र बजारलाई प्राथमिकता दिए पनि राज्यको भूमिका समाप्त गर्ने नीति अघि सारेको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर तथा कमजोर वर्गको संरक्षणमा राज्यको जिम्मेवारी रहने अवधारणा कांग्रेसको आर्थिक धारमा छ।
त्यसैले कांग्रेसभित्रको नयाँ आर्थिक बहसलाई खुला तथा निजी क्षेत्रमुखी अर्थतन्त्रसँग सामाजिक न्याय र सुरक्षालाई जोड्ने मोडलका रूपमा अघि सार्ने प्रयास भइरहेको छ।
बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक समाजवादको मूल मान्यतालाई कायम राख्दै बदलिएको विश्व अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको विस्तार, युवा पुस्ताको अपेक्षा र नयाँ प्रविधिसँग जोडेर त्यसको पुनर्व्याख्या गर्ने विषय १५औँ महाधिवेशनमा बहसको केन्द्रमा आएको छ।
महाधिवेशनबाट कांग्रेसले अर्थतन्त्रबारे दिन खोजेको मुख्य सन्देश निजी लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा केन्द्रित देखिन्छ। लगानी सुरक्षा, कर नीतिमा स्थिरता, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता र राज्य–निजी क्षेत्रबीच सहकार्यलाई आर्थिक विकासको आधार बनाउने कांग्रेसको धारणा छ।
अब महाधिवेशनबाट पारित हुने राजनीतिक तथा आर्थिक दस्तावेजमा यी विषय कति स्पष्ट रूपमा समेटिन्छन् र आगामी सरकार तथा पार्टीको आर्थिक नीतिमा तिनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।
प्रतिक्रिया