नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र आजसम्मकै संवेदनशील मोडमा पुगेको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वले राज्यका सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालय तथा कर्मचारी तहमा तथ्यभन्दा बाहिर गएर गलत वा अपूर्ण ब्रिफिङ गर्ने र नेपालमा भएका हरेक वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी संरचना तथा प्रक्रियालाई ‘सिन्डिकेट’को रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति अपनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिले व्यवसायी, श्रमिक, राज्यको आम्दानी र नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा पर्न थालेको छ।
१. साउदीको SVP प्रकरण : गलत बुझाइले कूटनीतिक संवेदनशीलता बढाएको उदाहरण
साउदी अरबले श्रमिकको सीप विकास तथा तालिमका लागि स्थापना गरेको SVP जस्तो संरचनालाई समेत गलत ढंगले बुझाएर सम्बन्धित मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरिँदा श्रम मन्त्रालयबाट त्यहाँ तालाबन्दी गर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो।
पछि उत्पन्न परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न १५ दिने सूचना तथा नयाँ मापदण्डको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था आउनुले पनि विषय कति संवेदनशील थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
यस्ता गतिविधिले वैदेशिक रोजगारको एउटा प्रक्रियामात्र प्रभावित हुँदैन; सम्बन्धित देशसँग नेपालको कूटनीतिक विश्वास र द्विपक्षीय सम्बन्धमै प्रश्न उठ्न सक्छ।
२. अब मलेसियामा पनि त्यही गल्ती दोहोरिनु हुँदैन
मलेसियाको विषयमा पनि यस्तै प्रकारको गलत ब्रिफिङ र एकपक्षीय भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास अत्यन्त गम्भीर विषय हो।
मलेसियामा प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्। त्यसबाट नेपालमा आउने रेमिट्यान्स, हजारौं परिवारको रोजगारी र जीविकोपार्जन तथा नेपाल–मलेसिया सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
त्यसैले कुनै पनि प्रक्रिया, प्रणाली वा संस्थालाई तथ्य र कानुनी आधारबिना ‘सिन्डिकेट’को नाम दिएर सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नै खारेज गर्ने वा सीमित गर्ने प्रयास गर्नु व्यवसायीलाई मात्र होइन, नेपाली श्रमिक र राज्यलाई समेत जोखिममा पार्ने विषय हो।
३. संघको अध्यक्षको भूमिका : निकाल्ने होइन, समावेश गराउने हुनुपर्छ
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वको मूल जिम्मेवारी भनेको आफ्ना सदस्य व्यवसायीहरूको हित संरक्षण गर्दै सबैलाई समान र पारदर्शी अवसरमा समावेश गराउने वातावरण निर्माण गर्नु हो।
पहिलेदेखि कुनै प्रणाली वा प्रक्रियामा समावेश रहेका व्यवसायीलाई निकाल्ने, हटाउने वा अवसरबाट वञ्चित गर्ने होइन; बाँकी व्यवसायीलाई पनि कसरी समावेश गराउन सकिन्छ भन्ने पहल गर्नुपर्ने हो।
यदि कुनै प्रणालीमा सीमित संख्या मात्र समावेश भएका छन् भने समाधान भनेको समावेश भएका व्यवसायीलाई हटाउनु होइन, बाँकी सबैलाई समावेश गराउने कूटनीतिक र संस्थागत पहल गर्नु हो।
४. ‘सिन्डिकेट’को भाष्य निर्माण गरेर समाधान हुँदैन
नेपालमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रक्रिया, प्रणाली वा सेवा देखिनेबित्तिकै त्यसलाई ‘सिन्डिकेट’ भनेर भाष्य निर्माण गर्नु समस्याको समाधान होइन।
कुनै संस्था वा प्रक्रियामा समस्या छ भने तथ्य, प्रमाण, कानुन र सम्बन्धित सरकारसँगको सहमतिका आधारमा सुधारको बाटो खोजिनुपर्छ।
तर गलत सूचना वा एकपक्षीय ब्रिफिङका आधारमा निर्णय गराउने प्रयासले अन्ततः श्रमिक, व्यवसायी, सरकार र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध—चारै पक्षलाई नोक्सान पुर्याउँछ।
५. अहिले आवश्यक कुरा टकराव होइन, कूटनीतिक समाधान हो
मलेसिया होस् वा साउदी अरब—वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका विषयलाई केवल आन्तरिक व्यवसायी विवादको रूपमा हेर्नु हुँदैन।
यी विषयहरू नेपालको रोजगारी, रेमिट्यान्स, श्रमिकको भविष्य र दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्।
त्यसैले सम्बन्धित नेतृत्वले मन्त्री, मन्त्रालय र कर्मचारीलाई तथ्यपूर्ण, सन्तुलित र पूर्ण जानकारी दिनुपर्छ। गलत ब्रिफिङका आधारमा राज्यको नीति प्रभावित पार्ने र त्यसको भार सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन।
निष्कर्ष : संघ कुनै एक व्यक्ति वा समूहको संस्था होइन, यो सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको साझा संस्था हो।
त्यसैले संघको नेतृत्वको जिम्मेवारी व्यवसायीलाई विभाजित गर्ने, हटाउने वा सीमित गर्ने होइन; सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई समान अवसर र प्रक्रियामा समावेश गराउने हो।
आज नेतृत्वको एउटा गलत ब्रिफिङले एउटा देशको रोजगार प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ, भोलि त्यसको असर लाखौं श्रमिक, अर्बौं रेमिट्यान्स र नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धसम्म पुग्न सक्छ।
त्यसैले अब वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यक्तिगत स्वार्थ, एकपक्षीय धारणा र ‘सिन्डिकेट’को राजनीतिक भाष्यबाट होइन—तथ्य, पारदर्शिता, समावेशिता, कानुन र कूटनीतिक संवादबाट सञ्चालन गर्ने समय आएको छ।
प्रतिक्रिया