इन्जिनियर किरण केसीको प्रस्ताव : ‘ओपन कोर्ट ३६५’ मार्फत चौबीसै घण्टा न्याय सेवा

काठमाडौं । अस्पताल, यातायात, उद्योग तथा आपत्कालीन सेवा आवश्यकताअनुसार २४ घण्टा सञ्चालन भइरहेका बेला नागरिकको मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको न्याय सेवा भने अझै परम्परागत कार्यालय समय र सरकारी बिदाको सीमामा रहनुपर्ने अवस्था छ।

यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्न इन्जिनियर किरण केसीले नेपालको न्याय प्रणालीमा ‘Open Court 365 Days’ अवधारणा अघि सारेका छन्। उनको प्रस्तावअनुसार अदालतलाई वर्षभरि सञ्चालनमा ल्याउँदै आधुनिक प्रविधि, अतिरिक्त इजलास र ‘शिफ्ट सिस्टम’ प्रयोग गरी न्यायिक सेवा चौबीसै घण्टा उपलब्ध गराउन सकिन्छ।

केसीका अनुसार छिटो न्याय भन्नाले दोषीलाई हतारमा सजाय दिनु मात्र होइन, निर्दोष व्यक्तिले पनि समयमै सफाइ पाउनु हो। न्याय पाउन हुने ढिलाइ कतिपय अवस्थामा निर्दोष व्यक्तिका लागि समेत सजायसरह बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।

मुद्दाको चाप घटाउन नयाँ प्रणाली

नेपालका सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतसहित विभिन्न विशेष अदालत तथा न्यायाधिकरणले डिजिटल सेवा विस्तार गरिरहेका छन्। अनलाइन मुद्दा दर्ता, दैनिक तथा साप्ताहिक पेसी विवरणजस्ता सुविधा उपलब्ध भए पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या र फछ्र्यौट क्षमताबीचको अन्तर अझै चुनौतीकै रूपमा छ।

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५२ हजार १४१ मुद्दाको लगत रहेकामा २६ हजार ७४४ वटा मात्र फैसला भएका थिए। त्यस्तै, उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्म दर्ता भएका ८ हजार २२४ मुद्दामध्ये २ हजार ३७८ मुद्दा बाँकी थिए।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८ हजार ४५७ मुद्दा दर्ता भएकामा ३ हजार ४ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

केसीको तर्कमा यी तथ्यांकले अदालतमा मुद्दा आउने दर र त्यसलाई टुंग्याउने क्षमताबीचको अन्तर देखाउँछन्। यही अन्तर घटाउन अदालतको सञ्चालन प्रणालीमै परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।

२४ घण्टा अदालत भनेको न्यायाधीशलाई दिनरात काम लगाउनु होइन

केसीले आफ्नो अवधारणालाई न्यायाधीशलाई चौबीसै घण्टा काम गराउने योजनाका रूपमा बुझ्न नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा जस्तै अदालतमा पनि शिफ्ट प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ।

यसअन्तर्गत बिहान, दिउँसो र साँझ/रातका छुट्टाछुट्टै इजलास सञ्चालन गर्ने, अत्यावश्यक विषयमा २४ घण्टा प्रारम्भिक न्यायिक पहुँच उपलब्ध गराउने तथा अत्यधिक मुद्दा भएका अदालतमा अतिरिक्त इजलास थप्ने प्रस्ताव छ।

यसका लागि आवश्यकताअनुसार न्यायाधीश, कर्मचारी, पूर्वाधार र बजेट थप्नुपर्ने उनको अवधारणा छ।

डिजिटल प्रविधिलाई न्याय प्रणालीसँग जोड्ने प्रस्ताव

‘Open Court 365’ अवधारणामा प्रविधिलाई मुख्य आधार बनाइएको छ। केसीले न्याय सेवालाई Digital + Physical + Shift Court मोडलमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

उनले अघि सारेका प्रमुख उपायमा पूर्ण रूपमा E-Filing लागू गर्ने, कानुनले अनुमति दिएका मुद्दामा Virtual Hearing विस्तार गर्ने, नागरिकले आफ्नो मुद्दाको अवस्था र पेसी रोकिएको कारण अनलाइनबाटै हेर्न सक्ने Digital Case Tracking प्रणाली विकास गर्ने रहेका छन्।

त्यस्तै, मुद्दाको वर्गीकरण, प्राथमिकता निर्धारण र पेसी व्यवस्थापनमा AI-assisted Case Management प्रयोग गर्ने तथा प्रत्येक अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या, उमेर र अवस्थाबारे जानकारी दिने Pending Case Dashboard सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि छ। तर, फैसला गर्ने अधिकार भने न्यायाधीशमै रहने उनको स्पष्ट धारणा छ।

लक्ष्य ‘Backlog Zero Justice System’

केसीले ‘Open Court 365’ को अन्तिम उद्देश्य अदालतमा वर्षौँदेखि थुप्रिएका मुद्दा क्रमशः घटाउँदै ‘Backlog Zero Justice System’ निर्माण गर्नु रहेको बताएका छन्।

तर मुद्दा छिटो टुंग्याउने नाममा निष्पक्ष सुनुवाइ र न्यायको गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नहुनेमा पनि उनले जोड दिएका छन्। अदालतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा फैसला संख्या मात्र नभई पेसी स्थगनको कारण, फैसला कार्यान्वयनको अवस्था र नागरिकले पाएको सेवाको सहजतालाई समेत आधार बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

विशेषगरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा राज्यको स्रोत र न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा असर पर्ने भएकाले यस्ता मुद्दाको प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।

सबै सरोकारवालाको समन्वय आवश्यक

चौबीसै घण्टा न्यायिक सेवा सञ्चालनका लागि अदालत मात्र सक्रिय भएर नपुग्ने देखिन्छ। न्यायाधीश र कर्मचारी थप गर्नुका साथै नेपाल बार एसोसिएसन, प्रहरी, सरकारी वकिल तथा कानुन व्यवसायीसहित सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक पर्ने केसीको प्रस्ताव छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत समयमै न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा नागरिकको छिटोछरितो न्याय पाउने अधिकार प्रभावित भएको विषय उठाउँदै आएको छ।

स्वास्थ्य, सुरक्षा, बैंकिङ र यातायातजस्ता अत्यावश्यक सेवा वर्षभरि सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति र अधिकारसँग जोडिएको न्याय सेवालाई पनि आधुनिक र पहुँचयोग्य बनाउन सकिने केसीको तर्क छ।

त्यसका लागि संविधान, कानुन, जनशक्ति र बजेटको सीमाभित्र रहेर ‘Open Court 365’ अवधारणामाथि न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाबीच गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ।