‘कक्रोच जनता पार्टी’का नेताहरू रिहा, दिल्लीमा दोस्रो दिन पनि प्रदर्शन

नयाँदिल्ली । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा लगातार दोस्रो दिन पनि प्रदर्शन चर्किएपछि अदालतले ‘जेन्जी’ नेतृत्वको कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रमुख नेताहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न दिल्लीमा हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन् भने विभिन्न सडकमा अवरोध खडा गरिएको छ।

भारतका प्रधानन्यायाधीशले बेरोजगार युवालाई ‘कक्रोच’ अर्थात् साङ्लासँग तुलना गरेको टिप्पणीपछि गत मे महिनामा अभिजित दिप्केले यो आन्दोलन सुरु गरेका थिए। निर्वाचन सुधारको माग गर्दै शनिबार दिल्ली पुगेका दिप्केसहित पार्टीका अन्य नेताहरूलाई विमान अवतरण गर्नेबित्तिकै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

रिहा भएपछि पहिलो प्रतिक्रिया दिँदै दिप्केले सीजेपी पछि नहट्ने र धम्कीबाट नडराउने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदी भारतका लागि लज्जाको विषय भएको टिप्पणीसमेत गरेका छन्।

दिप्केले पक्राउ पर्ने दिन नै निधन भएकी हजुरआमाको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन आफ्नो गाउँ फर्किन लागेको पनि बताएका छन्। उनका अनुसार सीजेपीका अन्य दुई वरिष्ठ नेता सौरभ दास र आशुतोष रंकाले दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गर्नेछन्।

शनिबार सञ्चारमाध्यमहरूले करिब सात हजार प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर राति अबेर रिहा गरेको जनाएका थिए।

दिल्लीमा कडा सुरक्षा, आवागमन प्रभावित

शनिबार सीजेपीले दिल्लीको जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो। तर, प्रहरीले प्रदर्शनका लागि अनुमति नदिएपछि उक्त क्षेत्रको सडक दुवैतर्फबाट अवरुद्ध गरिएको थियो। प्रदर्शनकारीलाई कार्यक्रमस्थल पुग्न रोक्न दिल्लीमा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको थियो।

प्रदर्शनका कारण दिल्लीका कम्तीमा ४५ वटा मेट्रो स्टेसन बन्द गरिएका थिए। प्रमुख रेलवे स्टेसनसमेत बन्द गरिनुका साथै लामो दूरीका रेल सेवा रद्द गरिएको समाचारमा उल्लेख छ। प्रदर्शनमा सहभागी हुन बाहिरबाट आएका कतिपयलाई बाटोमै सवारीसाधनबाट ओरालिएको थियो। मध्यदिल्लीका केही क्षेत्रमा दिनभर इन्टरनेट सेवासमेत प्रभावित बनाइएको थियो।

आइतबार पनि मध्यदिल्लीका विभिन्न सडकमा अवरोध कायम राखिएको छ। कतिपय कार्यालय, पसल र रेस्टुरेन्ट बन्द रहेका छन्। सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिबीच प्रदर्शनकारीहरू पुनः सडकमा उत्रिएका छन्। प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने क्रम जारी राखेको छ।

प्रदर्शनकारीहरूले ‘ज्ञानेश कुमार राजीनामा देऊ’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारमाथि मतदाता सूचीमा हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै राजीनामा मागिरहेका छन्। तर, निर्वाचन आयोगले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको विशेष सुनुवाइ

प्रदर्शनका क्रममा इन्टरनेट बन्द गरिएको र नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिइएको विषयमा उठेका उजुरीबारे भारतको सर्वोच्च अदालतले आइतबार विशेष सुनुवाइ गरेको थियो।

अदालतले सार्वजनिक व्यवस्थामा अवरोध उत्पन्न नहुने अवस्थासम्म इन्टरनेट सेवा पुनःस्थापना गर्न तथा मेट्रो र रेल सेवा सामान्य रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, नागरिकको स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्न र गैरकानुनी रूपमा कसैलाई हिरासतमा नराख्न पनि अदालतले आदेश दिएको समाचारमा उल्लेख छ।

सीजेपीकी वकिल रत्ना सिंहका अनुसार दिप्के, दास र रंकालाई शान्ति कायम राख्ने उद्देश्यले हिरासतमा राख्न अनुमति माग्दै प्रहरीले मजिस्ट्रेटसमक्ष उपस्थित गराउने जानकारी दिएको थियो। पछि उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा तीनै जना रिहा भएको जानकारी दिएकी थिइन्। उनीहरूले एक वर्षसम्म शान्ति भंग हुने गतिविधिमा संलग्न नहुने सर्तमा रिहा भएको भन्ने उनको प्रारम्भिक पोस्ट पछि हटाइएको थियो। त्यसैले रिहाइका सर्त र प्रदर्शनमा सहभागी हुन पाउने अवस्थाबारे स्पष्टता छैन।

किन भइरहेको छ प्रदर्शन?

भारतमा देशव्यापी रूपमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने अभियानलाई लिएर विवाद बढेपछि सीजेपीले निर्वाचन सुधारको मागसहित आन्दोलन गरिरहेको छ।

निर्वाचन आयोगले मतदाता सूचीबाट मृत्यु भइसकेका, दोहोरो नाम भएका तथा अयोग्य मतदाताको नाम हटाउन नियमित प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएको छ। तर, अहिलेसम्म कम्तीमा १३ करोड मतदाताको नाम सूचीबाट हटाइएको र विभिन्न राज्यमा हजारौँ नागरिकले आफ्नो नाम गलत रूपमा हटाइएको आरोप लगाएको समाचारमा उल्लेख छ।

सीजेपी तथा विपक्षी दलहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले मतदाता सूची अद्यावधिक गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई फाइदा पुग्ने गरी काम गरेको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन आयोग र भाजपाले भने यी आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

सीजेपी यसअघि पनि शिक्षा सुधारको माग गर्दै भएको आन्दोलनबाट चर्चामा आएको थियो। आन्दोलनकारीहरूले बेरोजगारी, परीक्षाका प्रश्नपत्र चुहावट र सरकारको जवाफदेहिताको विषय उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूले तत्कालीन शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामासमेत मागेका थिए।

दिप्केले मे महिनामा सामाजिक सञ्जाल एक्समा ‘सबै कक्रोच एकजुट भए भने के होला?’ भन्ने प्रश्न राखेपछि उक्त पोस्ट भाइरल भएको थियो। त्यसपछि ‘कक्रोच जनता पार्टी’ नामबाट आन्दोलनले गति लिएको थियो।

यसअघि पाँच सातासम्म चलेको शिक्षा सुधारसम्बन्धी आन्दोलनपछि जुलाईमा भारतका शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै प्रदर्शनकारीहरूले उत्सव मनाएका थिए। अहिले भने निर्वाचन प्रणाली र मतदाता सूचीको विश्वसनीयतालाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलन अघि बढाइएको छ। बीबीसीबाट