काठमाडौं । राष्ट्रिय जेन्जी नागरिक अभियानले गोरखाको चुमनुब्री क्षेत्र हुँदै बग्ने बूढीगण्डकी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार तथा राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
अभियानको टोलीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीसँग भेट गरी बाढीबाट हुन सक्ने क्षति, प्रभावित क्षेत्रको अवस्था तथा उद्धार, राहत र व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
अभियानले गत भदौ १० गते भोटेकोसी तथा त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीका क्रममा उद्धार तथा राहतमा भएको ढिलाइबाट पाठ सिक्दै बूढीगण्डकीमा त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हाे
। नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अभियानले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेको छ ।
अभियानले ज्ञापनपत्रमार्फत निम्न माग अघि सारेको छ ।
१. तत्काल उद्धार कार्य सञ्चालन गरियोस् ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि आवश्यकताअनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी हेलिकप्टर परिचालन गरी जोखिममा रहेका नागरिकको खोजी तथा उद्धार कार्य तीव्र पारियोस् ।
२. सुरक्षा निकायका विशेषज्ञ टोली परिचालन गरियोस्।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका विपद् व्यवस्थापन र उद्धारमा दक्ष टोलीलाई तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा खटाई खोजी तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाइयोस्।
३. सूचना तथा सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाइयोस्
प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, सम्पर्कविहीन नागरिकको विवरण, उद्धारको प्रगति तथा आवश्यक सहायताबारे नियमित र विश्वसनीय सूचना सार्वजनिक गरियोस् । सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएका क्षेत्रमा वैकल्पिक सञ्चारको व्यवस्था गरियोस् ।
४. स्वास्थ्य तथा उपचारको व्यवस्था गरियोस्
प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, औषधि तथा आवश्यक मेडिकल सामग्रीसहितको टोली तत्काल परिचालन गरियोस्। घाइते तथा बिरामीको उपचारका लागि नजिकका स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त शय्या, औषधि र आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइयोस् ।
५. नागरिक तथा युवाको सहयोग परिचालन गरियोस्
उद्धार, राहत तथा मानवीय सहायताका लागि आवश्यक समन्वय गर्दै नागरिक, युवा, स्वयंसेवक र सामाजिक संघसंस्थालाई सहयोगमा जुट्न सरकारले तत्काल आह्वान गरोस् । स्थानीय समुदायको अनुभव र क्षमतालाई उद्धार कार्यमा सुरक्षित तथा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गरियोस् ।
ज्ञापनपत्रमा अहिलेको पहिलो आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप नभई नागरिकको जीवन रक्षा भएको उल्लेख गर्दै सम्पर्कविहीन नागरिकको तत्काल खोजी, जोखिममा रहेका परिवारको सुरक्षित स्थानान्तरण र प्रभावित समुदायलाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया