विराटनगर । सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता सुदृढ गर्दै सक्षम, चुस्त, मितव्ययी र उत्तरदायी प्रादेशिक शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कोशी प्रदेशमा बुधबार सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य बढाउने निर्णय गरेको हो ।
सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमबाहेकका प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी थिए । उनीहरूले संघीयताप्रति नागरिकको विश्वास बढाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीहरूले गरेका नौ साझा प्रतिबद्धतामा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तथा स्वायत्तताको सम्मान, प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकन, सुशासन र वित्तीय अनुशासन, नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाह, प्रदेशबीच असल अभ्यास र प्रविधिको आदानप्रदान, संघीयताको सवलीकरण, नागरिक सहभागितासहित डिजिटल शासन र प्रतिबद्धताको नियमित अनुगमन तथा समीक्षा रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारका अनावश्यक संरचना पुनर्संरचना गर्ने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, साना तथा टुक्रे आयोजनामा हुने बजेट विनियोजन निरुत्साहित गर्ने र सार्वजनिक स्रोतलाई उत्पादन, रोजगारी तथा गुणस्तरीय सेवामा केन्द्रित गर्ने पनि उनीहरूको प्रतिबद्धता छ ।
त्यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न साझा धारणा बनाउने र प्रतिबद्धताको प्रगति समीक्षा गर्न कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय अन्तरप्रदेश बैठक वा सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।




प्रतिक्रिया