काठमाडौँ । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले नौवटा कार्यादेश (टीओआर) बनाएर अध्ययन थालेको छ । समितिले बाढीबाट भएको क्षति, प्रभावितको पुनर्स्थापना र दिगो पुनर्निर्माणसँगै जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा नीतिगत सुधारका विषयमा अध्ययन अघि बढाएको हो ।
भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । त्यसपछि असोज ५ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समितिलाई हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव र रसुवाको भोटेकोशी बाढीको अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिएका थिए । बाढी प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्नु पनि समितिको जिम्मेवारी छ ।
समितिले तीन महिनाभित्र अध्ययनका निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नेछ । प्रतिवेदनमा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय, दिगो पुनर्निर्माणको मार्गचित्र, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्याय तथा कूटनीतिका प्राथमिकता समेटिनेछ । साथै, सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय, समयसीमा, आवश्यक स्रोत र अनुगमनका सूचकसमेत उल्लेख गरिनेछ ।
आवश्यकताअनुसार तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा अन्तरिम प्रतिवेदन वा अल्पकालीन सिफारिस पनि पेस गर्न सकिनेछ ।
समितिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी सरकारलाई अल्पकालीन सुझावसमेत दिएको छ । समितिको असोज २३ गते बसेको पाँचौँ बैठकले सरकारलाई चारबुँदे सुझाव दिएको समितिका सचिव डा. रोजानाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नौवटा कार्यादेशका विषयमा विषयविज्ञ, जलवायु क्षेत्रमा काम गरेका गैरसरकारी संस्था तथा विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गर्न पत्राचार गरिएको छ ।
‘दसैँअघि हामीले बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरी सरकारलाई अल्पकालीन सुझाव दिएका छौँ । नौवटा कार्यक्षेत्र बनाएर हामीले प्रत्येक मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौँ । विषयविज्ञ, जलवायु क्षेत्रमा काम गरेका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूसँग छलफल गर्नका लागि पत्राचार गरेका छौँ,’ पाण्डेले भने, ‘केही दिनमा समितिको बैठक बसेर थप निर्णय सार्वजनिक गर्छौँ ।’
समितिका संयोजक गणेश पराजुलीले पनि प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनका क्रममा बाढीपीडितको उद्धार, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि कानुनी सुधार आवश्यक देखिएको बताए । चीन भ्रमण सकेर सोमबार स्वदेश फर्किएपछि समितिको थप प्रक्रिया अघि बढाउने उनले जानकारी दिए ।
‘दसैँअघि समितिका पाँचवटा बैठक बसे । बाढी प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरूलाई तत्काल राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कानुन संशोधनलगायत तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ,’ पराजुलीले भने ।
प्रतिक्रिया