जलवायु कूटनीतिमा नेपालको उपलब्धि: बैंकक संवादमा ५३ देशको समर्थन

काठमाडौँ। जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुनः एकपटक आफ्नो बलियो उपस्थिति र एजेन्डा स्थापित गरेको छ। थाइल्यान्डको बैंककमा सम्पन्न ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ शीर्षकको उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादमा नेपालले पेस गरेका चारवटा महत्वपूर्ण प्रस्तावहरूलाई ५३ देशका प्रतिनिधिहरूले ऐक्यबद्धता जनाउँदै समर्थन गरेका छन्।

उक्त संवादलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा चुलिँदै गएको जलवायु संकटको समाधानका लागि क्षेत्रीय मात्र नभई विश्वव्यापी सहकार्य अपरिहार्य भइसकेको उल्लेख गरे । हिमाल पग्लिने क्रम र त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पार्ने बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न विश्व समुदाय एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको जोड थियो।

नेपालले अघि सारेका चार मुख्य प्रस्तावहरू:

• प्रविधि र अनुगमनमा वैश्विक सहकार्य: आधुनिक प्रविधि, भू-उपग्रह र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरी बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी, वैज्ञानिक संस्था र विभिन्न सरकारहरूबीच एकीकृत सहकार्य गर्ने।
• हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र: हिमाली क्षेत्रमा जलवायुसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न, जोखिमयुक्त हिमतालको निरन्तर अनुगमन गर्न र पूर्वसूचना प्रणालीबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न एक स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्ने।
• अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग: विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणका लागि वैदेशिक ऋणको बोझ थप्नुको सट्टा सहज र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराइनुपर्ने।
• एकीकृत विकास योजना: नदीको उद्गम स्थल (स्रोत) देखि समुद्रसम्मै फैलिने जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै जलविद्युत् र सीमावर्ती पूर्वाधार आयोजनाहरूमा एकीकृत रूपमा लगानी बढाउने।

कूटनीतिक सफलता कि कार्यान्वयनको चुनौती ?

बैंकक संवादमा ५३ राष्ट्रको समर्थन पाउनु नेपालको जलवायु कूटनीतिको दृष्टिले ठूलो सफलता मान्न सकिन्छ। विशेषगरी नेपालले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको “ऋण होइन, अनुदान” को मुद्दा र प्रविधि हस्तान्तरणको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति जुट्नुले नेपालको एजेन्डालाई विश्वव्यापी मान्यता दिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले अघि सारेको ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ र मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिएको प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीले नेपालको मात्र नभई सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली र तटीय क्षेत्रका देशहरूको सुरक्षा कवचका रूपमा काम गर्ने देखिन्छ।

तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तावहरू पारित हुनु वा समर्थन पाउनु मात्रै अन्तिम उपलब्धि भने होइन। विगतका अनुभवहरूलाई हेर्दा, यस्ता प्रतिबद्धताहरू कागजी सहमतिमै सीमित हुने खतरा सधैँ रहन्छ। ५३ देशको समर्थनलाई व्यावहारिक वित्तीय सहायता, प्रविधि हस्तान्तरण र संयन्त्रको भौतिक स्थापनामा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषय अबको मुख्य परीक्षा हो।