एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार राज्यका सेवा तथा सुविधालाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यसहित सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिएका छन् । बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको बताएका छन्।

उनले लेखेका छन्, “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै राज्य र नागरिकबिचको दुरी घटाउँनु हो । राज्यका सेवा सुविधा पाउन टाढाका कार्यालयहरूसम्म सहजरूपमा पुग्नु नभई आवश्यक कार्यालय र तिनका सेवाहरू नागरिकसँग पुग्नु यसको अन्तिम लक्ष्य हो ।”

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने लक्ष्य अघि सारेको हो। नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा भएका व्यवस्थाअनुसार सेवा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

उनका अनुसार बाँकी स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ।

प्रधानमन्त्री शाहले स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, “नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा दिने भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयहरु नागरिकको थप निकट, सरल र सहज हुनेछन् भने अधिकारलाई केन्द्रमा सिमित गर्ने कानूनी प्रावधानहरू खुकुला हुँदै जानेछन् भन्ने नेपाल सरकारको विश्वास छ ।”

सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि जग्गा दर्ता, नामसारीलगायत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा लिन नागरिकले टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।