बन्ने भयो अरुण गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन

काठमाडौं। भोजपुरको अरूण गाउँपालिका प्रशासनिक भवन बन्ने भएको छ। गाउँपालिका भवन बनाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै अरूण गाउँपालिका प्रशासनिक भवन बनाउने बाटो खुलाएको हो।

अरूण गाउँपलिकाका अध्यक्ष शालिकराम खत्रीले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर भवन निर्माणका लागि पारेको बजेट र ठेक्का रोक्न सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विकास विरोधी रिट खारेज गर्दिएसँगै अध्यक्ष खत्रीले अरुण गाउँपालिका गर्न खोजेको भौतिक विकासको प्रयासले सार्थकता पाउने भएको हो।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, धनकुटाले अरुण गाउँपालिकाको मऱ्याङ डाँडामा भवन निर्माणको ठेक्का आह्वान गरेपछि होस बहादुरको छोरा होम बहादुर श्रेष्ठ र दल बहादुर कार्कीको छोरा दुर्गा कार्की रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त विकास विरोधी रिट खारेज गरिदिएको हो।

भवन बनाउन नदिने र राजनीतिक रोटी सेक्न खोज्ने पूर्वअध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर कार्की र योजनाकार नगेन्द्र खत्री भवन बनाउन नदिने गरी विभिन्न षड्यन्त्र गर्दै आएका छन्। उक्त षड्यन्त्र समेत विफल भएको छ।

अरूण गाउँपालिकामा भवन बन्ने पैसा भाडामै खर्च भइसकेको छ। अब भने अरुण गाउँपालिकामा सुविधासम्पन्न भवन निर्माण हुने र भाडाका भइरहेको करोडौं खर्च जोगिने भएको छ। यसले अरुण गाउँपालिकामा थप विकास गर्न बाटो खुला भएको हो।