जसरी पनि अध्यादेश स्वीकृत गराउने पक्षमा कांग्रेस, माधव नेपाललाई मनाउने जिम्मा सिटौलालाई

काठमाडौं । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले हालै ल्याएका ६ वटा अध्यादेश जसरी भएपनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेरै छाड्ने पक्षमा उभिएको छ । शुक्रबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको संस्थापन निकट नेताहरुको छलफलमा अध्यषदेश पारित गरेर जाने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षको प्रचण्ड बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमतसमेत नहुँदा सरकार नैतिक संकटमा परेको छ । सरकारमा सामेल लोसपा र समर्थन गरेको दल जसपा नेपालले ६ वटामध्ये एउटा अध्यादेशमा आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई पारित गर्न नसघाउने निर्णय गरेको छ । लोसपा र जसपा नेपालको निर्णयपछि संकटमा परेको सरकारले प्रतिपक्षीदल एकीकृत समाजवादीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

आज देउवा निवासमा भएको छलफलमा कांग्रेसले एकीकृत समाजवादीसँग छलफल गर्न राष्ट्रिय सभामा पार्टीका संसदीय दलका नेता रहेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई जिम्मा दिएको छ । सिटौलाले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुसँग छलफल गर्नेछन् ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षसहित माओवादी १८,कांग्रेस १६,एमाले ११, नेकपा एस ८,जसपा नेपाल ३,लोसपा १ र जनमोर्चाको १ सीट छ । त्यस्तै राष्ट्रपतिबाट मनोनित बामदेव गौतमले अध्यादेशको पक्षमा उभिने निर्णय गरेका छन् । बामदेवले पनि सरकारलाई साथ दिँदा २ सांसदको कमी रहेको देखिन्छ ।

सरकारले जसरी पनि अध्यादेश पारित गर्ने रणनीति लिएको छ । वैकल्पीक रणनीति अपनाएर पनि अध्यादेश पारित हुने एमाले महासचिव शंकर पोख्रेलको दाबी छ । शुक्रबार पार्टीको बैठकलाई च्यासलमा सम्बोधन गर्दै पोख्रेलले ठूला दलले सोच विचार गरेर अध्यादेश ल्याएको हुँदा जसरी पनि पारिस हुने दाबी गरेका छन् ।

‘अहिले सरकारले जुन हिसाबले अध्यादेशका माध्यमबाट यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने कोशिस गरेको छ। अब अध्यादेशको विरोध भयो भन्ने बित्तिकै त्यो कोशिस असफल हुन्छ भन्ने नठान्नुहोला,’ उनले भने, ‘किनकी यो प्रमुख पार्टीहरूले सचेततापूर्वक ल्याएको काम हो। त्यसअर्थमा हामी त्यसलाई जसरी पनि टुंग्याउँछौँ। कसैले विरोध गर्‍यो भनेर त्यो विरोधले रोकिनेवाला छैन। अनेक विकल्पहरू छन्।’

यता, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडा भने अध्यादेशमा आफूहरुको समर्थन नरहने बताउछन् । नेता खतिवडाले अध्यादेशमा अहिलेसम्म कांग्रेस नै प्रष्ट नरहेको बताए । कांग्रेससँग छलफल नै हुन नसक्ने भन्ने नभएपनि यथास्थितिमा अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए ।

‘अध्यादेशमा कांग्रेसको धारणा के हो ? सरकारमा छ, प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती ल्याउनु भएको हो कि कांग्रेसको सहमतिमा अध्यादेश ल्याउनु भएको हो ? कांग्रेसले यही कुरा प्रष्ट बोलेको छैन । जसको धारणा प्रष्ट छैन, त्योसँग छलफल गर्नुको पनि मतलब के हुन्छ ? अध्यादेश ल्याएर सरकारले ठीक गर्यो कि बेठीक गर्यो ? उसलाई के लागेको छ ? हामीलाई त बेठीक लागेको छ,’– नेता खतिवडाले रिपोर्टर्स नेपालसँग भने ।