शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो, जिम्मेवार साथीहरुले ऐक्यवद्धता बन्द गर्नुस्ः रामकुमारी झाँक्री

काठमाडौं, ६ वैशाख । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की नेतृ एवं पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शिक्षकहरुको रमिता बढी भएको टिप्पणी गरेकी छन् । शिक्षा ऐनको माग गर्दै गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरुको बारेमा धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सरकारसँग संवाद नै अस्वीकार गरेर शिक्षा ऐन अहिले पास हुनुपर्छ भनी रमिता गरिरहेको बताएकी हुन् । उनले सडकबाट ऐन पास हुन नसक्ने बताएकी छन् । शिक्षकहरुको रमितामा पुगेका सांसद, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र नेताहरुले ऐक्यवद्धता जनाइरहेकोमा उनले आपत्ति जनाएकी छन् । उनले ऐक्यवद्धता जनाउन बन्द गर्न पनि भनेकी छन् ।

उनले भनेकी छन्ः
अब चाहिँ शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो। मैले पनि यो सडकलाई नजिकबाट हेरिरहेकी छु। यतिका दिन बित्यो आउने नाच्ने, गाउने जाने भएको छ। के शिक्षकलाई कसैले पनि सुनेन त भनेर चासो राखें। मध्यस्तकर्ताजस्तो भए पनि केही न केही काम गरौ भन्ने लाग्यो। शिक्षक, सरकार र संसदको बीचमा समन्वय र संवाद गराउनु पर्यो भनेर धेरै कोणबाट उहाँहरूसंग कुरा पुराउने, संवाद गर्ने प्रयास पनि गरें। तर, उहाँहरू त संवाद नै नगर्ने रे ? शिक्षा ऐन अहिले पास हुनुपर्छ, अन्यथा हामी विधालय फर्कदैनौ भन्नुहुन्छ। के ऐन सडकबाट पास हुने हो र ?

विधेयक पास गर्ने संसद् र सरकारको आफ्नो कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया हुदैन ? के सडकको रमितामा पुगेका सांसद, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रम र नेताहरुले सडकबाटै ऐन पास गर्दिनुहुने रहेछ ? समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयक पास नभई फर्कन्नौ भन्न मिल्छ ? राज्यको तलब खाएका शिक्षक कर्मचारीले ? भर्नाको बेला विद्यालय बन्द गरेर लाखौं विधार्थीको भविश्य अन्यौल बनाउन मिल्छ ? निजी स्कूलले धमाधम भर्ना गरेर कक्षा चलाउन लागिसकेका छन् । यहाँहरूले पढाएका कयौं विधालयको बीएलई को रिजल्ट सून्य छ। के यो विषयमा चिन्तित हुनहुन्छ ? आगामी दिनमा सुधार्न के गर्नुपर्छ भनेर कतै छलफलमा रूचि देखाउनु भएको छ ? ऐन आउँछ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरोकारवाला सबैको चासो पनि छ । शिक्षकहरूले यतिसम्म ध्यानाकर्षण गराउनु ठीकै हो । किन भने ऐन पहिले नै आउनुपर्ने थियो, आउन सकेन, अब आउँछ। विधेयक समितीमा दफावार छलफलमा छ। विधेयक संसोधनसहित पास हुने भएकाले पनि छलफलले समय लिएको हो। अब भने विधेयक समितीबाट पास हुने प्रक्रिया छ। समितीले पास गरेपछि हाउसमा जान्छ। सरकारको प्रतिबद्धता छ, यो अधिवेशनमा ऐन आउँछ। सर÷मेडमहरू अब विधालयमा फर्कनुस्। आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुस्। सरकार र संसदलाई विश्वास गर्नुस्। जिम्मेवार नेता साथीहरू ऐक्यबद्धताको रमिता तपाईहरू पनि नगर्नुस् । बल र कोर्ट दुवै तपाईकै खुट्टामा छ ।